बेंगलुरु: शहर में भीषण जल संकट ने टैंकर माफियाओं के अस्तित्व को उजागर कर दिया, यानी भारत की सिलिकॉन सिटी में अवैध अपंजीकृत पानी टैंकरों की उपस्थिति है। पानी के टैंकरों की बढ़ती कीमतों ने कर्नाटक राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन अधिनियम के अनुसार कार्य करने के लिए मजबूर किया। जल माफिया अवैध बोरवेल उत्खनन के साथ बेंगलुरु में पानी की कमी का दुरुपयोग कर रहा है।
तकनीकी विफलता को कम करने और लगभग 11000 सार्वजनिक बोरवेलों के रखरखाव के लिए बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) रोबोटिक तकनीक का उपयोग करेगा। रामप्रसाथ मनोहर बीडब्ल्यूएसएसबी के अध्यक्ष ने कहा, "यदि बोरवेल सूख गए हैं और हम उन्हें पुनर्जीवित करने में सक्षम नहीं हैं, तो उन्हें वर्षा जल संचयन संरचनाओं में परिवर्तित किया जा सकता है"।
"सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि बेंगलुरु को रोजाना 2600 मिलियन लीटर पानी (एमएलडी) की जरूरत है और 500 एमएलडी पानी की कमी है। इसमें से 1450 एमएलडी कावेरी नदी द्वारा और 650 एमएलडी शहर में बोरवेलों द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि शहर में 14000 में से 6900 बोरवेल सूख गए हैं और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) में शामिल 110 गांवों में से 55 गांव जल संकट का सामना कर रहे हैं। सीएम ने कहा, "मैंने अधिकारियों को बेंगलुरु की महत्वपूर्ण झीलों को उपचारित पानी से भरकर भूजल स्तर बढ़ाने का निर्देश दिया है।"
इधर, जल टैंकर माफियाओं या अपंजीकृत जल टैंकरों की उपस्थिति के बारे में कोई डेटा उपलब्ध नहीं है। वे सरकारी पंजीकरण के बिना और कानूनी सीमाओं को तोड़ कर काम कर रहे हैं। बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) के आंकड़ों से पता चला है कि 15 मार्च, 2024 तक 1700 से अधिक टैंकर पंजीकृत थे, जबकि परिवहन विभाग के साथ पंजीकृत पानी के टैंकरों की आधिकारिक संख्या 1499 है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सोमवार को खुलासा किया कि केवल 49 प्रतिशत टैंकरों ने पंजीकरण कराया है।
नए बोरवेल खोदने की अनुमति और कार धोने जैसे गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए पीने के पानी पर प्रतिबंध सहित नए निर्देशों के बावजूद, अवैध पानी टैंकर संचालक पैसा कमा रहे हैं। टैंकरों को गांवों में या बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बोरिंग पंपों से या बोरवेल से पानी भरते देखा गया, ताकि खेती या कृषि उद्देश्यों के लिए पानी की आपूर्ति नहीं की जा सके, बल्कि ग्रेनाइट, संगमरमर काटने वाले उद्योग या अन्य कारखानों को उच्च कीमतों पर पानी की आपूर्ति की जा सके। टैंकरों को झीलों के पास खोदे गए अवैध बोरवेल से पानी मिलता है। चूंकि ये टैंकर अवैध बोरवेलों से पानी लाते हैं और इसलिए, कभी-कभी सीवेज रिसाव या किसी अन्य कारण से इन बोरवेलों में भूजल की गुणवत्ता लोगों के लिए खतरनाक बन जाती है।
अधिकारी स्वीकार करते हैं कि शहर में अनधिकृत टैंकर चल रहे हैं जिनमें वर्तमान जल संकट की मांग के कारण उपयोग किए जाने वाले कृषि और वाणिज्यिक ट्रैक्टर और ट्रेलर शामिल हैं। इन वाहनों को ट्रैक नहीं किया जा सकता। ऐसे अनधिकृत वाहन ज्यादातर बीबीएमपी और बैंगलोर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) द्वारा उल्लिखित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त नहीं हैं। हो सकता है कि उनमें एथोक्सिलेटेड पॉलीथीमाइन (ईपीआई) कोटिंग न हो जो पानी के टैंकरों को जंग लगने से बचाने के लिए होनी चाहिए। चूंकि ये अवैध रूप से चल रहे हैं, इसलिए यह पता नहीं चल पाया है कि इन टैंकरों ने कोटिंग की है या नहीं। और, यह व्यक्तियों के स्वास्थ्य को खतरे में डालने वाला एक खतरनाक कारक है।
व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए संचालित होने वाले ये अवैध टैंकर कभी-कभी निजी उपयोग के लिए सफेद नंबर प्लेट लगाते हैं। ऐसे वाहन परिवहन के अलावा किसी अन्य विभाग के अंतर्गत नहीं आते हैं। बीबीएमपी के विशेष स्वास्थ्य आयुक्त विकास किशोर सुरलकर ने कहा कि बीबीएमपी पानी के टैंकरों के लिए व्यापार लाइसेंस जारी नहीं करता है। इसलिए बिना ट्रेड लाइसेंस के इन्हें अवैध भी नहीं कहा जा सकता, जब तक कि परिवहन विभाग इनकी पहचान अवैध के रूप में न कर ले।
बीडब्ल्यूएसएसबी ने बीबीएमपी से पानी के टैंकरों को विनियमित करने के लिए कहा लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन अब इस जल संकट के साथ, बीबीएमपी की स्व-पंजीकरण कार्रवाई इन अवैध पानी टैंकरों को नियंत्रित कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक, जब तक जल संकट खत्म नहीं हो जाता, तब तक इन अनाधिकृत टैंकरों को हाथ नहीं लगाया जाएगा क्योंकि इस तरह की कार्रवाई से अंततः टैंकरों की कीमतें बढ़ेंगी।