जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि गत सालों की तुलना में केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा के हालात में सुधार हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार पंचायत सदस्यों को सुरक्षा देने को लेकर प्रतिबद्ध है और उन्हें उनका कर्तव्य करने में हर संभव मदद कर रही है। सिन्हा ने यह टिप्पणी ‘पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण के लिए संसदीय पहुंच’ के तहत आयोजित कार्यक्रम में की जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और कई केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के बाद संवाददाता सम्मेलन में सिन्हा ने कहा, ‘‘गत सालों की तुलना में सुरक्षा के हालात में सुधार आया है....पिछले साल के मुकाबले इस साल पंचायत नेताओं की हत्या की घटनाएं कम हुई हैं।’’ उन्होंने पंचायत सदस्यों को आश्वस्त किया कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और कहा कि इस दिशा में पहले ही कदम उठाए गए हैं। अपने भाषण में सिन्हा ने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को पेश आ रही समस्याओं की उन्हें जानकारी है। उन्होंने कहा, ‘‘सुरक्षा समस्या आम है। हम उपलब्ध सभी उपायों की मदद से सुरक्षित महौल मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकों आश्वस्त करता हूं कि आपके निवास, सुरक्षा और अन्य जरूरतों का ख्याल रखा जाएगा। हम वह हर कदम उठाएंगे जिससे पंचायती राज मजबूत हो और यह मेरा कर्तव्य है।’’ कार्यक्रम में इससे पहले बोलते हुए नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष और सांसद फारूक अब्दुल्ला ने पंचायत सदस्यों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि जमीन पर काम करने के लिए राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराना अति महत्वपूर्ण है। अब्दुल्ला ने अपने भाषण में कहा, ‘‘सबसे अहम चीज जिसपर हमें गौर करना है, वह है इन पंचायत सदस्यों की सुरक्षा क्योंकि वे सबसे पहले शिकार (आतंकवादियों के) होते हैं। नेता निशाने पर रहेंगे, हम वैसे भी निशाने पर हैं। जो भी देश के साथ खड़ा होगा उसे इन खतरों का सामना करना होगा।’’ सिन्हा ने कहा कि पंचायती राज व्यवस्था जम्मू-कश्मीर के लिए नया है और यह बेहतर करने की कोशिश है लेकिन एक साल में सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती।
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