Rule Changes From 1 October: आज 1 अक्टूबर 2025 से कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव होंगे, जिनका असर डिजिटल भुगतान और पेंशन से लेकर ऑनलाइन गेमिंग, बैंकिंग और घरेलू खर्चों तक, हर चीज़ पर पड़ेगा। लोगों को इन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वित्तीय लेनदेन, सेवानिवृत्ति बचत, टिकट बुकिंग और रोज़मर्रा के खर्चों को प्रभावित करेंगे।
1- बैंकिंग और लॉकर नियमों में बदलाव
कई बैंकिंग नियमों में संशोधन किया जा रहा है। एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यस बैंक सहित प्रमुख ऋणदाता अपने सेवा शुल्क और ग्राहक मानदंडों को अपडेट करेंगे, जिसका असर खाताधारकों पर पड़ेगा। इसके अलावा, ग्राहकों को सुरक्षित जमा लॉकरों तक पहुँच बनाए रखने के लिए 1 अक्टूबर तक अपने बैंक लॉकर समझौतों को अपडेट करना होगा। जीएसटी ई-इनवॉइसिंग सीमा में संशोधन के कारण व्यवसायों को भी बदलावों का सामना करना पड़ेगा, अब यह नियम नए टर्नओवर स्लैब से ऊपर की फर्मों पर लागू होगा। इन अपडेट का उद्देश्य बैंकिंग क्षेत्र में अनुपालन को सुव्यवस्थित करना और ग्राहक पारदर्शिता बढ़ाना है।
2- ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंध और नए कानून का कार्यान्वयन
ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन अधिनियम 1 अक्टूबर से लागू होगा, जिसका भारत के ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा। इस कानून के तहत, सभी पैसे-आधारित ऑनलाइन गेम, जुआ ऐप और सट्टेबाजी प्लेटफ़ॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। हालाँकि, ई-स्पोर्ट्स और कौशल-आधारित खेलों को कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति होगी। प्रत्येक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को नियामक के साथ पंजीकरण कराना होगा, और उल्लंघन करने पर सख्त दंड लागू होगा।
3- एनपीएस पेंशन सुधार
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। गैर-सरकारी ग्राहक अब अपनी पेंशन राशि का 100% तक इक्विटी-लिंक्ड योजनाओं में निवेश कर सकते हैं, जो पहले की 75% सीमा से एक बड़ी छलांग है। ग्राहक विभिन्न रिकॉर्ड रखने वाली एजेंसियों में एक PRAN (स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या) के तहत कई योजनाओं को भी बनाए रख सकेंगे। इस बीच, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पास 30 सितंबर, 2025 तक नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) में स्विच करने या वापस NPS में लौटने का समय है।
4- उपयोगकर्ताओं के लिए UPI लेनदेन नियम बदलेंगे
1 अक्टूबर से, UPI भुगतान नियमों में एक बड़ा बदलाव होगा। एनपीसीआई (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) पीयर-टू-पीयर (पी2पी) "कलेक्ट रिक्वेस्ट" या "पुल ट्रांजेक्शन" सुविधा को बंद कर देगा। इसका मतलब है कि उपयोगकर्ता अब फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम जैसे ऐप्स पर पैसे का अनुरोध नहीं कर पाएँगे। केवल सीधे पुश ट्रांसफ़र ही उपलब्ध रहेंगे।
5- रेलवे टिकट बुकिंग और आधार सत्यापन
भारतीय रेलवे और आईआरसीटीसी आधार से जुड़ी टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। आधार सत्यापित करने वाले यात्रियों को जल्द ही विशेष लाभ, तेज़ बुकिंग सुविधा या प्राथमिकता वाले टिकट आवंटन की सुविधा मिल सकती है। डिजिटल सत्यापन दिशानिर्देश विशिष्ट श्रेणियों के टिकटों पर भी लागू हो सकते हैं।
6- घरेलू और दैनिक जीवन के अपडेट
वित्तीय और डिजिटल सुधारों के अलावा, घरों में भी बदलाव देखने को मिलेंगे। नियमित मासिक समायोजन के तहत अक्टूबर में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया जा सकता है, हालाँकि कोई अनिवार्य वृद्धि तय नहीं है। अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को 1 अक्टूबर के बाद नए सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) खाते खोलने की अनुमति नहीं होगी, हालाँकि मौजूदा खाते सीमित विस्तार विकल्पों के साथ परिपक्वता तक जारी रह सकते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ राज्य पेंशनभोगियों के लिए सड़क सुरक्षा जुर्माने और डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के नियमों को अद्यतन कर रहे हैं।