छत्तीसगढ़ में केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग, रायपुर ने नौ प्रमुख खनन कंपनियों के खिलाफ 250 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया है। रायपुर स्थित केंद्रीय जीएसटी विभाग के अधिकारियों ने शुक्रवार को यहां बताया कि विभाग ने 250 करोड़ रुपये की कर चोरी के आरोप में नौ प्रमुख खनन कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिनमें से दो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां है तथा सात निजी क्षेत्र की कंपनियां है। अधिकारियों ने बताया कि अगस्त के दौरान केंद्रीय जीएसटी विभाग, रायपुर ने छत्तीसगढ़ की उन कुछ प्रमुख कंपनियों के यहां सत्यापन कार्यवाही की जिन्हें राज्य सरकार द्वारा खनन गतिविधियों के लिए ठेका या लाइसेंस प्रदान किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन संस्थाओं को खनन अधिकार दिए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधनों के अन्वेषण अधिकार के एवज में सरकार को विभिन्न शुल्क और लेवी जैसे रॉयल्टी, डीएमएफ (जिला खनिज कोष) शुल्क, एनएमईटी (राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट), विकास उपकर, पर्यावरण उपकर आदि का भुगतान करना होता है। अधिकारियों ने बताया कि सीजीएसटी अधिनियम के अनुसार, जिन संस्थाओं को खनन अधिकार प्रदान किया जाता है, उन्हें सरकार को भुगतान किए गए शुल्क और लेवी पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि सत्यापन कार्यवाही के दौरान विभाग को ज्ञात हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों सहित कुछ प्रमुख कंपनियां विकास उपकर और पर्यावरण उपकर जैसी लेवी पर जीएसटी का भुगतान नहीं कर रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि खनन कंपनियों को राज्य सरकार को विकास उपकर और पर्यावरण उपकर का भुगतान करना होता है। उन्होंने बताया कि ऐसे शुल्कों और लेवी पर जीएसटी का भुगतान न करना कर चोरी की श्रेणी में आता है तथा यह वसूली और दंडात्मक कार्यवाही के योग्य है। अधिकारियों ने बताया कि विभाग ने आशंका जताई है कि खनन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीएसटी की चोरी हो रही है। विभाग ने उन कंपनियों की पहचान करने के लिए अपनी जांच तेज कर दी है। उनके मुताबिक, यह भी आशंका है कि भारत के अन्य राज्यों में विशेष रूप से पड़ोसी खनिज समृद्ध राज्यों ओडिशा और झारखंड में सैकड़ों करोड़ रुपये के जीएसटी राजस्व का भुगतान नहीं किया गया है।
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