Vijay Mallya-Nirav Modi: भारत से भागे हुए बिजनेसमैन नीरव मोदी और विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर हाल ही में ब्रिटेन की क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस (CPS) के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली की तिहाड़ जेल का जायजा लिया। वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्टि की है कि गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा संचालित इस दौरे को ब्रिटेन की अदालतों में चल रही कानूनी कार्यवाही में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
अधिकारियों के अनुसार, हालाँकि CPS टीम कैदियों को प्रदान की जाने वाली देखभाल और सुविधाओं के मानकों से आम तौर पर संतुष्ट थी, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि यदि आवश्यक हो, तो हाई-प्रोफाइल प्रत्यर्पित व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए तिहाड़ परिसर के भीतर एक समर्पित "एन्क्लेव" स्थापित किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी विशिष्ट ज़रूरतें अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं के अनुरूप पूरी हों और उन्हें कोई खतरा न हो।
इस निरीक्षण से ब्रिटेन के अधिकारियों को अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने की उम्मीद है, जिससे वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में शरण लिए हुए भगोड़ों की वापसी की कोशिश कर रहे भारतीय जाँचकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा।
जुलाई में हुए इस उच्च-स्तरीय दौरे की पुष्टि तीन वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से एचटी से की। लंदन स्थित सीपीएस प्रेस कार्यालय और दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।
ऊपर उद्धृत अधिकारियों में से एक ने कहा, "चार सदस्यों वाली एक टीम - दो सीपीएस विशेषज्ञ और दो ब्रिटिश उच्चायोग अधिकारी - ने जुलाई में तिहाड़ जेल का दौरा किया ताकि भारत सरकार की ओर से सीपीएस द्वारा चलाए जा रहे प्रत्यर्पण मामलों के लिए जेल की स्थितियों का आकलन किया जा सके। वे उच्च-सुरक्षा वार्डों सहित कैदियों को उपलब्ध सुविधाओं से काफी प्रभावित हुए और उन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बताया।"
ऊपर उद्धृत एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि सीपीएस टीम ने जेल के उच्च-सुरक्षा वार्डों का निरीक्षण किया और अपने दौरे के दौरान कुछ कैदियों से बातचीत भी की।
दूसरे अधिकारी ने कहा, "इसके अलावा, उन्होंने गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, जाँच एजेंसियों और तिहाड़ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें ब्रिटेन से संदिग्धों के प्रत्यर्पण से संबंधित विभिन्न पहलुओं और भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले सीपीएस अभियोजकों की कानूनी आवश्यकताओं पर व्यापक चर्चा की गई।"
हथियार डीलर संजय भंडारी, हीरा कारोबारी नीरव मोदी और ब्रिटेन में मौजूद अन्य कई हाई-प्रोफाइल सफेदपोश भगोड़ों ने वहां की अदालतों में दलील दी है कि अगर उन्हें भारत प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उन्हें तिहाड़ जेल में अन्य कैदियों या जेल अधिकारियों से जबरन वसूली, यातना या हिंसा का वास्तविक खतरा होगा।
दरअसल, जेल की स्थितियां ही उन प्रमुख कारणों में से एक थीं जिनकी वजह से ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने इस साल 28 फरवरी को भंडारी को भारत प्रत्यर्पित करने से इनकार कर दिया था। अप्रैल में उच्च न्यायालय ने भारत को सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की भी अनुमति नहीं दी, जिससे भंडारी लंदन में स्वतंत्र हो गया।
इसी तरह की दलीलों का हवाला देते हुए, 11 अप्रैल को वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में मुख्य मजिस्ट्रेट पॉल गोल्डस्प्रिंग ने एक भगोड़े दंपति - वीरकरण अवस्थी और उनकी पत्नी रितिका अवस्थी (750 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में आरोपी) - को बिना शर्त जमानत पर रिहा कर दिया।
गोल्डस्प्रिंग ने अपने आदेश में भंडारी मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा, "इस आश्वासन के अभाव में कि अवस्थी को तिहाड़ में नहीं रखा जाएगा, या अगर रखा भी गया है, तो भंडारी (मामले) में उठाए गए मुद्दे उन पर लागू नहीं होंगे, असली खतरा बना हुआ है।"
इन दोनों फैसलों ने दिल्ली में खतरे की घंटी बजा दी, जिसके बाद सीपीएस ने भारतीय अधिकारियों को पत्र लिखकर सलाह दी कि वे एक संप्रभु गारंटी प्रदान करें कि अभियुक्तों को यातना या पूछताछ नहीं दी जाएगी और वे यूरोपीय मानवाधिकार सम्मेलन (ईसीएचआर) के अनुच्छेद 3 का पालन करेंगे, जो कैदियों के साथ यातना या अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित करता है।
जैसा कि जून में एचटी द्वारा विशेष रूप से रिपोर्ट किया गया था, भारत सरकार ने तब ब्रिटेन को एक संप्रभु गारंटी दी थी कि अगर अवस्थी को प्रत्यर्पित किया जाता है, तो उनसे पूछताछ नहीं की जाएगी।
सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि आर्थिक अपराधियों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के लिए भारतीय एजेंसियों के 178 प्रत्यर्पण अनुरोध विभिन्न देशों के पास लंबित हैं। इनमें से लगभग 20 अनुरोध अकेले ब्रिटेन के पास लंबित हैं।
ब्रिटेन में जिन लोगों की तलाश की जा रही है उनमें शराब कारोबारी विजय माल्या, नीरव मोदी, अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची की पत्नी हाजरा मेमन और उनके बेटे असिक इकबाल मेमन और जुनैद इकबाल मेमन और ब्रिटेन स्थित कई खालिस्तानी नेता शामिल हैं।