नयी दिल्ली, 25 मार्च सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि सांसद क्षेत्र निधि (एमपीलैड) के तहत 31 मार्च 2020 तक लंबित किस्तों को पहली प्राथमिकता के आधार पर जारी करने का फैसला किया है।
सांख्यिकी मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2019-20 की लंबित किस्तों को पहली प्राथमिकता पर जारी करने का फैसला किया है।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 17 मार्च 2021 को एक परिपत्र जारी किया है।
सिंह ने कहा कि उनके मंत्रालय को 31 मार्च 2020 तक तक लंबित किस्तों को जारी करने के लिए सांसदों और नोडल जिला प्राधिकारियों से मांग व अनुरोध मिले हैं ताकि एमपीलैड के तहत चालू कार्य को जारी रखा जा सके और प्रतिबद्ध देनदारी को पूरा किया जा सके।
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