नई दिल्ली: आगामी शीतकालीन सत्र में कुल 19 बिलों और 2 वित्त मदों को संसद में सरकार लाने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे लेकर पुष्टि की है कि सरकार 19 बिल और 2 वित्त मदें को लाने जा रहे हैं। कुल मिलाकर 21 बिल इस फेहरिस्त में शामिल हैं। इसमें एक बिल केंद्रीय विश्विद्यालय के संवैधानिक आदेश से जुड़ा हुआ है।
वहीं, उन्होंने कहा इसकी पूरी सूची सर्वदलीय बैठक के बाद सामने आ जाएगी। यह बैठक शुक्रवार को होनी है। इन बिलों में सबसे अहम है जो वो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक (राज्यसभा द्वारा पारित) और प्रेस एवं पीरियोडिक रजिस्ट्रेशन विधेयक (राज्यसभा द्वारा पारित) है।
केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से अगली 22 दिसंबर तक चलने वाला है। उन्होंने कहा कि 19 दिनों में 15 बैठके होनी है। सर्वदलीय बैठक को लेकर कहा कि राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की, इसमें 23 दलों के 30 नेता शामिल हुए थे। सभी ने अपनी सलाह भी दी है।
संविधान (जम्मू कश्मी) अनुसूचित जाति आदेश (संशोधन) बिल, संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन), जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) बिल और जम्मू और कश्मीर पुर्नगठन (संशोधन) जैसे बिल शामिल है। इस सूची में पोस्ट ऑफिस बिल और मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि) बिल भी हैं।
केंद्रीय जीएसटी (दूसरा संशोधन) बिल, केंद्रीय शासित राज्य (संशोधन) बिल, राजधानी दिल्ली (विशेष प्रावधान) दूसरा संशोधन बिल, बॉयलर बिल, कर बिल का अनंतिम संग्रह शामिल है।