लोकसभा में गिरा अविश्वास प्रस्ताव, मोदी सरकार को मिले 126 के मुकाबले 325 वोट

नई दिल्ली, 20 जुलाई: लोकसभा में विपक्षी पार्टी टीडीपी द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार( 20 जुलाई) को वोटिंग के बाद गिर गया। अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 325 वोट पड़े जबकि इसके पक्ष में सिर्फ 126 वोट ही पड़े। इस प्रस्ताव पर कुल 451 सदस्यों ने वोट दिया। 

प्रस्ताव पर वोटिंग के बाद लोकसभा की कार्रवाई सोमवार( 23 जुलाई) तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि यह प्रस्ताव आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मांग को लेकर टीडीपी लेकर आई थी। कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों के सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। 

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब दिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में जवाब देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा रेंद्र मोदी ने कहा कि अगर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा लेकिन दूसरे लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। पीएम मोदी ने कहा कि ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। ये कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टी का टेस्ट है। इस प्रस्ताव के बहाने विपक्ष ने अपने कुनबे को जमाने की कोशिश की है। एक मोदी को हटाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है।पीएम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेट के दर्जे पर भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, 'जोर और जुल्म के बीच आंध्र और तेलंगाना का विभाजन किया। उस समय मैंने यह कहा था कि तेलुगू हमारी मां है। तेलुगू के स्प्रिट को टूटने नहीं देना चाहिए। कांग्रेस की वजह से तेलंगाना विवाद पैदा हुआ। 18 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन किया। तीनों राज्य बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ पाने के लिए आपने आंध्र के लोगों को विश्वास में लिए बिना जोर और जुल्म के बीच आंध्र और तेलंगाना का विभाजन किया। उस समय मैंने कहा था तेलुगू हमारी मां है। इसकी स्पिरिट को बचाना चाहिए। 

पीएम मोदी ने कहा,- हम 2014 में आए थे तब कई लोगों ने कहा था कि इकोनॉमी पर व्हाइट पेपर लाया जाए। लेकिन जब हम बैठे और शुरू सब जानकारियाँ आने लगीं तो हम चौंक गये कि अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति कर गए। पीएम मोदी ने कहा कि 50 हजार से ज्याद एनपीए अकाउंट की जांच की गयी है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने एनपीए पर लगाम लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनका लाभ देश को आने वाले सालों में मिलेगा।'

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भारतीय संसद का मॉनसून सत्र 2018 18 जुलाई से प्रारम्भ होकर 10 अगस्त तक चलेगा। सदन के के कुल 24 दिनों के इस सत्र में कुल 18 दिन सदन की बैठक होगी। सदन के इस सत्र में कुल 48 मामले पेश होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार इस दौरान 46 विधेयक और दो वित्तीय विधेयक पेश करेगी। इस सत्र में तीन तलाक़, मेडिकल एजुकेशन बिल और ट्रांसजेंडर बिल जैसे महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने वाले हैं।

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