Murshidabad violence: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा का संज्ञान लिया और कहा कि वह मामले की "गंभीरता" को देखते हुए मौके पर जांच करने के लिए अपने जांच प्रभाग से एक टीम भेजेगा। एनएचआरसी ने कहा कि यह कार्रवाई उसके पास शिकायत दर्ज होने के बाद की गई है।
आयोग ने कहा कि जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह शिकायत विभिन्न "सोशल मीडिया समाचार लेखों" से संबंधित है, जिनमें कानून के खिलाफ चल रहे विरोध के बीच दो नामित व्यक्तियों - पिता और पुत्र - की कथित हत्या को उजागर किया गया है।
कार्यवाही के अनुसार, "मामले की गंभीरता को देखते हुए, एनएचआरसी के महानिदेशक (जांच) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में मौके पर जांच करने के लिए आयोग के जांच प्रभाग से अधिकारियों/कर्मचारियों की एक टीम नियुक्त करने का निर्देश दिया जाता है।"
इसमें कहा गया है कि जांच रिपोर्ट तीन सप्ताह की अवधि के भीतर आयोग को सौंपी जानी चाहिए। शुक्रवार दोपहर से सुती, धुलियान, समसेरगंज और जंगीपुर इलाकों में भड़की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम के विरोध में मुस्लिम बहुल जिले में हुई हिंसा के सिलसिले में अब तक कुल 221 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
इससे पहले दिन में, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की प्रारंभिक जांच से अवगत कराया गया, जिसमें कथित बांग्लादेशी बदमाशों की संलिप्तता का संकेत मिलता है। प्रारंभिक निष्कर्षों से यह भी पता चलता है कि बदमाशों को शुरू में स्थानीय नेताओं से सहायता मिली होगी, लेकिन अंततः वे बेकाबू हो गए।
इस बीच, गृह मंत्रालय मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल के अन्य संवेदनशील जिलों में गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रहा है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से बात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया।
उन्होंने राज्य प्रशासन को अन्य संवेदनशील जिलों पर कड़ी नज़र रखने और जल्द से जल्द सामान्य स्थिति सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने की सलाह दी। केंद्रीय गृह सचिव पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के साथ लगातार संपर्क में हैं।
एमएचए ने मुर्शिदाबाद में सीमा सुरक्षा बल की लगभग नौ कंपनियों, कम से कम 900 कर्मियों को भी तैनात किया है। इन नौ कंपनियों में से 300 बीएसएफ कर्मी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हैं, तथा राज्य सरकार के अनुरोध पर अन्य अतिरिक्त कंपनियां भी उपलब्ध हैं।