नयी दिल्लीः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, 2014 के बाद से देश में आत्महत्या से मरने वालों में दिहाड़ी मजदूरों की हिस्सेदारी पहली बार तिमाही के आंकड़े को पार कर गई है। 2021 के दौरान दर्ज 1,64,033 आत्महत्या पीड़ित दैनिक वेतन भोगी थे। "भारत में दुर्घटना से होने वाली मौतें और आत्महत्याएं" नाम से प्रकाशित रिपोर्ट दर्शाती हैं कि 2021 में आत्महत्या पीड़ितों के बीच दैनिक वेतन भोगी सबसे बड़ा व्यवसाय-वार समूह बना रहा, जो 42,004 आत्महत्याओं (25.6 प्रतिशत) के लिए जिम्मेदार है।
आत्महत्या मामलों में दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक
साल 2020 में, देश में दर्ज की गई 1,53,052 आत्महत्याओं में से 37,666 (24.6 प्रतिशत) के साथ, दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी सबसे अधिक थी। वहीं 2019 में कोविड के प्रकोप से पहले, दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी दर्ज की गई 1,39,123 आत्महत्याओं में से 23.4 प्रतिशत (32,563) थी। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 के दौरान आत्महत्या पीड़ितों के बीच दैनिक वेतन भोगियों की हिस्सेदारी न केवल बढ़ी, बल्कि राष्ट्रीय औसत की तुलना में यह संख्या तेजी से बढ़ी।
रिपोर्ट के मुताबिक, देश में 2021 में महाराष्ट्र में आत्महत्या की सर्वाधिक घटनाएं हुईं। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश आत्महत्या के मामलों में दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पूरे भारत में ऐसे 1,64,033 मामले दर्ज किए गए। एनसीआरबी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पेशे या करियर से संबंधित समस्याएं, अलगाव की भावना, दुर्व्यवहार, हिंसा, पारिवारिक समस्याएं, मानसिक विकार, शराब की लत और वित्तीय नुकसान देश में आत्महत्या की घटनाओं के मुख्य कारण हैं।
आत्महत्या की दर में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2020 में आत्महत्या के कुल 1,53,052 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में सात प्रतिशत अधिक कुल 1,64,033 मामले दर्ज किए गए थे। इसमें कहा गया है कि आत्महत्या की दर में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल देश में महाराष्ट्र में आत्महत्या के सर्वाधिक 22,207 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद, तमिलनाडु में 18,925, मध्य प्रदेश में 14,965, पश्चिम बंगाल में 13,500 और कर्नाटक में 13,056 मामले दर्ज किए गए जो आत्महत्या के कुल मामलों का क्रमश: 13.5 प्रतिशत, 11.5 प्रतिशत, 9.1 प्रतिशत, 8.2 प्रतिशत और आठ प्रतिशत है। देश में दर्ज किए गए आत्महत्या के कुल मामलों में से इन पांच राज्यों में 50.4 प्रतिशत मामले दर्ज किए गए। शेष 49.6 प्रतिशत मामले 23 अन्य राज्यों और आठ केंद्रशासित प्रदेशों में सामने आए।
यूपी में तुलनात्मक रूप से आत्महत्या के कम मामले सामने आए
सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में तुलनात्मक रूप से आत्महत्या के कम मामले सामने आए जो देश में दर्ज इस तरह की घटनाओं का केवल 3.6 प्रतिशत हैं। वहीं, केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वाधिक आबादी वाली दिल्ली में 2021 में आत्महत्या के सर्वाधिक 2,840 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद पुडुचेरी में 504 मामले दर्ज किए गए। गत वर्ष देश के 53 बड़े शहरों में आत्महत्या के कुल 25,891 मामले दर्ज किए गए। देश में 2021 में प्रति एक लाख की आबादी पर आत्महत्या के मामलों की राष्ट्रीय दर 12 रही। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आत्महत्या की उच्चतम दर (39.7) दर्ज की गई। इसके बाद सिक्किम (39.2), पुडुचेरी (31.8), तेलंगाना (26.9) और केरल में यह दर 26.9 दर्ज की गई।
भाषा इनपुट के साथ