श्रीनगर, 22 दिसंबर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर परिसीमन आयोग की कार्यवाही में भाग लेकर आयोग के ‘‘बेहद अनुचित’’ प्रस्ताव को वैधानिक आधार प्रदान करने का बुधवार को आरोप लगाया। लोन ने दावा किया कि आयोग की सिफारिशों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।
जानकारी के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा सीटों के सीमांकन के लिए गठित परिसीमन आयोग ने अपने ‘पेपर-1’ में जम्मू क्षेत्र के वास्ते छह अतिरिक्त सीटें और कश्मीर के वास्ते एक अतिरिक्त सीट प्रस्तावित की है। आयोग ने इस पर नयी दिल्ली में अपने पांच सदस्यों- नेशनल कॉन्फ्रेंस के तीन सांसदों और भारतीय जनता पार्टी के दो सांसदों के साथ सोमवार को चर्चा की थी।
लोन ने कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस द्वारा अपने फैसले से पलटकर परिसीमन आयोग की बैठक में भाग लेने से आयोग के बेहद ‘‘अनुचित प्रस्ताव’’ को वैधानिक आधार मिल गया है।
लोन ने एक बयान में कहा, ‘‘क्या कश्मीर के लोगों को यह जानने का हक नहीं कि तीन सांसदों को यह पता होना चाहिए था कि वे परिसीमन आयोग के दस्तावेज को वैधानिक आधार दे रहे हैं जिसे कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। राजनीतिक वैधानिकता नेकां ने दे दी।’’
उन्होंने कहा, ‘‘क्या कोई उन्हें (पीएजीडी) बताएगा कि इस रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती। ईश्वर के लिए। झूठ बोलना बंद करें।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।