कोहिमा, 18 फरवरी नगालैंड विधानसभा ने बृहस्पतिवार को दशकों पुराने नगा राजनीतिक संघर्ष पर चार सूत्री प्रस्ताव पारित किया जिसमें 60 सदस्यीय सदन ने एकजुट होकर केन्द्र और नगा राजनीतिक समूहों के बीच फिलहाल चल रही बातचीत के जरिए अंतिम समाधान निकालने में सहयोग करना तय किया।
केन्द्र सरकार 1997 से एनएससीएन (आईएम) से और 2017 से सात संगठनों के समूह नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ नगा मामलों पर दो अलग-अलग बातचीत कर रही है।
केन्द्र ने तीन अगस्त, 2015 को एनएससीएन (आईएम) के साथ बातचीत की रुपरेखा पर समझौता किया वहीं दिसंबर, 2017 में एनएनपीजी के साथ भी उसका एक समझौता हुआ।
लेकिन, दोनों बातचीत से अभी अंतिम हल निकलना बाकी है।
नगा राजनीतिक मामलों पर यह प्रस्ताव सदन में मुख्यमंत्री एन. रियो ने रखा और विपक्ष के नेता टी. आर. जेलिआंग ने उसका अनुमोदन किया। बृहस्पतिवार को लंबी चर्चा के बाद वह पारित हुआ।
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