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मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक के लिए संसद भवन में जुटे प्रमुख नेता, हंगामेदार हो सकता है सत्र

By शिवेंद्र राय | Updated: July 17, 2022 12:03 IST

इस सत्र में सरकार 24 नए विधेयक पेश करने वाली है। डिजिटल मीडिया से जुड़े बिल पर हंगामा होने के पूरे आसार हैं। मानसून सत्र के दौरान ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मतदान भी होना है। राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा आमने सामने हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए राजग ने जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया है।

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ठळक मुद्दे18 अगस्त से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र24 नए विधेयक पेश होंगेसरकार ने सत्र शुरू होने से पहले बुलाई है सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली:  18 अगस्त से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। इससे एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है जो संसद भवन में शुरू हो गई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, अपना दल, राष्ट्रीय लोक दल और टीएमके समेत सभी प्रमुख पार्टियों के नेता पहुंच सकते हैं। इस बार संसद का मानसून सत्र बेहद अहम होने वाला है। मानसून सत्र के दौरान ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होना है। इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जाएंगे।

हंगामेदार रह सकता है सत्र

संसद के मानसून के बेहद  हंगामेदार रहने के आसार हैं। सबसे बड़ा मुद्दा सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ है। सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि अब सेना में पहले की तरह नियमित रैली भर्तियों की जगह अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की जाएगी। बता दें कि इस योजना के तहत युवाओं को सिर्फ चार साल के लिए सेना में लिया जाएगा। चार साल बाद 75 प्रतिशत जवानों के सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा और केवल 25 प्रतिशत जवान नियमित सेना का हिस्सा बनेंगे। इस योजना की घोषणा के बाद देश भर में जबरदस्त विरोध हुआ था और कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी हुए थे। कांग्रेस और विपक्षी दल इसे संसद में भी जोर-शोर से उठाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। इस मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा होने के आासार हैं। 

पेश किए जाएंगे कई महत्वपूर्ण विधेयक

संसद के मानसून सत्र के दौरान 24 नए विधेयक पेश किए जाएंगे। इसमें सहकारिता क्षेत्र में सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े अहम बिल भी शामिल हैं। डिजिटल मीडिया से जुड़े बिल पर संसद में हंगामा हो सकता है। एक तरफ जहां सरकार की कोशिश डिजिटल मीडिया को भी रेगुलेट कर उसे नियम कानूनों के दायरे में लाने की है वहीं विपक्ष इसे वैकल्पिक मीडिया पर भी नियंत्रण करने की कोशिश के रूप में देख रहा है।

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