केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ और बीएसएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों के लिये आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से 232 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
अधिकारियों ने यह जानकारी दी। आंतरिक सुरक्षा के लिये रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला सीएपीएफ देश में नक्सल विरोधी, आतंकवाद विरोधी और उग्रवाद विरोधी अभियानों के साथ ही राज्यों में कानून-व्यवस्था के लिये भी मुस्तैद रहता है।
बल के जवान मुश्किल परिस्थितियों में परिवार से दूर रहकर काम करते हैं। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हाल में सीएपीएफ के आधारभूत विकास के लिये 216.46 करोड़ रुपये और 16.3 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिये मंजूर किये गए थे।
केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (केरिपुब), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अलावा सीएपीएफ में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) नेशनल सिक्योरिटी गार्ड (एनएसजी) और असम राइफल्स आते हैं।
अधिकारियों ने बताया कि इस रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से आवासीय परिसरों, बैरकों, कार्यालयी इमारतों आदि के निर्माण के लिये किया जाएगा। केंद्रीय बजट 2019-20 में पुलिस के आधारभूत ढांचे के विकास के लिये कुल 5,117 करोड़ रुपये आवंटित किये गए थे, जिसमें बैकरों, आवास के निर्माण के साथ ही गाड़ियों, हथियारों व अन्य साजोसामान की खरीद शामिल थी।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने कहा था कि मोदी सरकार ने जवानों और अधिकारियों के लिये घर की सुविधाओं में और इजाफा करने का फैसला किया है और बजट में इसके लिये और रकम आवंटित की जाएगी।