प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को अयोध्या में राम मंदिर भवन निर्माण समिति का चेयरमैन नामित किया गया है। बुधवार को दिल्ली में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की पहली बैठक के बाद नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन नामित किया गया।
इससे साफ जाहिर होता है कि पीएम मोदी राम मंदिर निर्माण को लेकर करीब से जुड़े हैं। सूत्रों का कहना है कि नृपेंद्र मिश्रा को यह जिम्मेदारी इसलिए सौंपी गई है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा है कि अयोध्या में एक सुंदर और भव्य राम मंदिर तय समय और गुणवत्ता के साथ बने।
नृपेंद्र मिश्रा एक समय बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के भी निजी सचिव रहे हैं। माना जाता है कि वह बीजेपी और संघ परिवार के एजेंडे का अहम हिस्सा रही इस परियोजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका अदा करेंगे।
उत्तर प्रदेश कैडर के 1967 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी मिश्रा की तारीफ में एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘‘जब मैं 2014 में दिल्ली में नया था तब उन्होंने मुझे ढेर सारी चीजें सिखायीं और उनका मार्गदर्शन सदैव बहुमूल्य रहेगा।’’
वहीं, मिश्रा ने अपने एक बयान में समाजिक कार्यों से जुड़ने का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि मोदी के नेतृत्व में देश की सेवा करना उनका सौभाग्य रहा। उन्होंने कहा था, ‘‘मैं इस अवसर पर मुझ पर पूर्ण रूप से भरोसा जताने के लिए उनका बहुत आभारी हूं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अब मेरे लिए आगे बढ़ने का समय है । हालांकि मैं जन मुद्दों और राष्ट्रीय हित के प्रति समर्पित रहूंगा। मैं सरकार के भीतर और बाहर सभी सहकर्मियों, दोस्तों और अपने परिवार का इस समर्थन के लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मैं कामना करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे देश को उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाते हुए सफल हों।’’
नृपेंद्र मिश्रा बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के सत्ता में आने और मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से ही पीएमओ में थे। वह 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार के सत्ता में लौटने के बाद फिर से पीएम के प्रधान सचिव नियुक्त किए गए। उन्हें कैबिनेट मंत्री की रैंक हासिल थीं। 2009 में वह भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के अध्यक्ष बने थे।
मिश्रा सरकार द्वारा ट्राई कानून में संशोधन करने वाला एक अध्यादेश लागू करने के बाद 2014 में पीएमओ में नियुक्त किए गए थे।
(पीटीआई-भाषा इनपुट के साथ)