Modi 3.0: एनडीए गठबंधन की सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन मोड में आ गए हैं। 9 जून को पीएम पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। न्यूज 18 की खबर के मुताबिक, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही सरकार का लक्ष्य जमीनी स्तर पर काम शुरू करना है।
सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को ‘100 दिवसीय कार्य योजना’ के लिए अपनी अंतिम प्रस्तुति तैयार करने के लिए कहा गया है, जिसे अगले सप्ताह प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और फिर केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की संभावना है।
न्यूज 18 के मुताबिक, 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार है। सचिवों के 10 क्षेत्रीय समूहों (एसजीओएस) ने पहले ही कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के समक्ष प्रस्तुतियां दे दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली में जी-7 शिखर सम्मेलन से लौटने के बाद अगले सप्ताह बैचों में अंतिम योजनाएं पीएमओ और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी।
रिपोर्ट के अनुसार, यह जानकारी मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी जिसका कहना है, "हमने अपनी प्रस्तुति तैयार कर ली है लेकिन इसमें कोई नया बिंदु जोड़ने या बदलाव करने के लिए अभी भी चर्चा चल रही है। हमें अंतिम प्रस्तुति तैयार करने के लिए कहा गया है।" वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमें बताया गया है कि इसे पेश करने के लिए आने वाले दिनों में अंतिम तिथि दी जाएगी, लेकिन अभी तक हमें बताया गया है कि यह संभवतः 17-18 जून के आसपास होगी।"
गौरतलब है कि रविवार को शपथ लेने से पहले नए मंत्रिपरिषद के साथ बैठक करते हुए पीएम ने मंत्रियों से 100 दिवसीय योजना पर काम करने को भी कहा था। अधिकारियों के अनुसार, इस साल 3 मार्च को पीएम के साथ बैठक के बाद सभी मंत्रालयों ने अपने-अपने 100 दिवसीय कार्य योजना पर काम शुरू कर दिया था।
बैठक में केंद्रीय कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सहित शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने भाग लिया था। सभी सचिवों को सचिवों के क्षेत्रीय समूह (एसजीओएस) नामक 10 समूहों में विभाजित किया गया था और उन्हें योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा गया था।
पीएम की ओर से संक्षिप्त जानकारी थी कि "बड़ा और महत्वाकांक्षी सोचें" और 100-दिवसीय योजना के मामले में "नियमित कार्यों और आसान लक्ष्यों" पर ध्यान न दें। 100-दिवसीय कार्ययोजना में न केवल नई या विलंबित परियोजनाओं को शुरू करना शामिल है, बल्कि अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष की प्रगति पर नजर रखना भी शामिल है।
100-दिवसीय योजना के लिए सचिवों द्वारा पहचाने गए छह बिल्डिंग ब्लॉक "मैक्रोइकॉनॉमी, सशक्त नागरिक, संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार नेतृत्व, प्रभावी शासन और भारत विश्वबंधु" हैं।
पहले 100 दिनों में नागरिकों के अधिक सशक्तीकरण, संस्थानों को मजबूत करने, स्पष्ट रूप से परिभाषित लक्ष्यों और लक्ष्यों, डेटा-संचालित शासन और नियमों की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने की उम्मीद है।