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देशभर में होगी मॉक ड्रिल, 244 स्थानों का चयन; फटाफट देखें लिस्ट में आपकी लोकेशन शामिल या नहीं

By अंजली चौहान | Updated: May 6, 2025 13:55 IST

India-Pakistan Tension: केंद्र ने 244 जिलों को युद्धकालीन मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और उपायों का परीक्षण करने के लिए 7 मई को अभ्यास करने को कहा है।

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ठळक मुद्देपहलगाम हमले के बाद 7 मई को राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा अभ्यास की घोषणा की गई है। पूरे भारत में 259 स्थानों पर रक्षा अभ्यास में भाग लिया जाएगा।गृह मंत्रालय ने मॉक ड्रिल के स्थानों की सूची जारी की है।

India-Pakistan Tension: दक्षिणी कश्मीर के पहलगाम हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान सरकार के बीच तनाव बढ़ गया है। इस तनाव के मद्देनजर भारत में सरकार ने अलर्ट जारी किया है वहीं, सुरक्षा बल अधिक सुरक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। इस बीच, गृह मंत्रालय ने 7 मई 2025 को देशभर के राज्यों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया है। 

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करने का आदेश दिया है। केंद्र सरकार ने कल, बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित राज्यों में राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल करने की घोषणा की है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। गृह मंत्रालय की बैठक के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के एक सदस्य ने कहा, "हम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। जिन खामियों को दूर करने की जरूरत है, उनकी पहचान कर ली गई है।"

गृह मंत्रालय के निर्देश के अनुसार, 7 मई की ड्रिल में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुरक्षा की तैयारी बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

केंद्र ने सभी राज्यों से "वर्तमान भू-राजनीतिक परिदृश्य" में उभरे "नए और जटिल खतरों" के मद्देनजर 244 नागरिक सुरक्षा जिलों में मॉक ड्रिल करने को कहा है।

जम्मू और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे सीमावर्ती राज्य उन राज्यों में शामिल हैं, जहां सुरक्षा अभ्यास किया जाएगा। उल्लेखनीय रूप से, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में सक्रिय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की मजबूत उपस्थिति है, जो नियमित रूप से यातायात और भीड़ प्रबंधन सहित नागरिक कर्तव्यों में लगे रहते हैं। भारत की नागरिक सुरक्षा प्रणाली मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर संचालित होती है, जिसे वेतनभोगी कर्मियों के एक छोटे से समूह द्वारा समर्थित किया जाता है, और आपात स्थिति के दौरान इसे बढ़ाया जाता है।

इस अभ्यास का एक प्रमुख घटक हवाई हमले की चेतावनी प्रणाली की जांच करना होगा।

बैठक में यह भी मूल्यांकन किया जा रहा है कि आपातकालीन परिदृश्यों के लिए नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित किया जाए। मुख्य फोकस क्षेत्रों में हवाई हमले के सायरन के प्रति जनता की प्रतिक्रिया, ब्लैकआउट के दौरान की जाने वाली कार्रवाई और आवश्यक आपूर्ति की तैयारी शामिल है।

अधिकारी संभावित इलेक्ट्रॉनिक विफलताओं के लिए तैयार रहने के लिए घरों में चिकित्सा किट, मशालें, मोमबत्तियाँ और नकदी रखने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। उल्लेखनीय रूप से, 244 स्थानों में से 100 से अधिक को अत्यधिक संवेदनशील के रूप में पहचाना गया है।

5 मई को गृह मंत्रालय (एमएचए) ने राज्यों को निर्देश जारी किया कि वे पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच 7 मई को मॉक ड्रिल करें।

यह आदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए उच्च स्तरीय बैठकों की एक श्रृंखला के बीच आया है, जिसमें 22 अप्रैल को 26 लोग मारे गए थे।

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