नई दिल्ली: अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से 6 दिसंबर को मथुरा में शाही ईदगाह में 'जलाभिषेक' करने और श्रीकृष्ण की मूर्ति रखने के ऐलान के बाद शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 6 दिसंबर की तारीख इसलिए भी अहम क्योंकि 1992 में इसी दिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था।
उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव है और ऐसे में हाल के दिनों में मथुरा को लेकर काफी चर्चा भी हुई है। बहरहाल, जिला प्रशासन ने बताया कि जिले की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए वह पूरी तरह सतर्क है।
मथुरा को 4 सुपर जोन, 4 जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया
शहर को 4 सुपर जोन, चार जोन और 8 सेक्टर में बांटा गया है। 7 दिसंबर तक श्रीकृष्म जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद तक जाने वाली सड़क पर किसी वाहन को अनुमति नहीं होगी।
इसके अलावा 2000 से अधिक अर्धसैनिक बलों को तैयार रखा गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी उड़ाए जाने वाले अफवाहों पर नजर रखेंगे। साथ ही शांति भंग करने की कोशिश करने वालों पर भी उनकी नजर होगी। शनिवार को पुलिस लाइन में एक ड्रिल भी की गई। वहीं सुरक्षाबलों ने शहर में मार्च भी किया।
5 से 7 दिसंबर के बीच विशेष ट्रैफिक अडवायजरी
5 दिसंबर की सुबह से 7 तारीख की शाम तक किसी भी वाहन को जन्मभूमि-डिंग गेट की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही गोवर्धन चौराहे से कोई भी भारी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करेगा।
जिस वाहन को मसानी से डिंग गेट या भूटेश्वर जाना है वह मसानी से गोकुल रेस्टोरेंट, गोवर्धन चौराहा होते हुए भूटेश्वर जाएगा। इसके अलावा भरतपुर गेट से डिंग गेट तक सभी वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। किसी भी चार पहिया वाहन या भारी वाहनों को धौली प्याऊ से स्टेट बैंक चौराहे की ओर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
वहीं, कटरा केशव देव मंदिर (श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर परिसर) और शाही ईदगाह जिस क्षेत्र में पड़ते हैं, उसे रेड जोन घोषित किया गया है। यहां सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सबसे ज्यादा संख्या में होगी।
मथुरा में चप्पे-चप्पे पर फोर्स होगी मौजूद
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने कहा कि मथुरा के हर प्रवेश द्वार पर पर्याप्त संख्या में फोर्स को किया गया है। मथुरा में धारा 144 पहले से ही लागू है। इसके तहत एक जगह पर चार या अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक होती है।
शाही ईदगाह के अंदर अनुष्ठान करने की घोषणा हिंदू संगठन की ओर से ऐसे समय में हुई है जब स्थानीय अदालत 17वीं शताब्दी की मस्जिद को हटाने की मांग वाली याचिकाओं पर पहले सुनवाई कर रही है।