मुंबई: देवेंद्र फड़नवीस ने बॉलीवुड सितारों और मुंबई की प्रभावशाली हस्तियों से अपील की है कि वे उन ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को बढ़ावा न दें जो लोगों के लिए लत बन गए हैं। फड़णवीस की अपील विधायक बच्चू कडू द्वारा गुरुवार को राज्य विधानसभा में एक ऑनलाइन रम्मी गेमिंग ऐप का मुद्दा उठाने के बाद आई है।
प्रश्नकाल के दौरान, स्वतंत्र विधायक बच्चू कडू ने राज्य सरकार से रम्मी जैसे ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा देने वाले प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पूछा। महाराष्ट्र में कई आकर्षक व्यक्तित्वों (सितारों) के रहने के कारण, आम लोग उनका अनुसरण करते हैं, जिससे ऑनलाइन गेम खेलते समय धोखे का खतरा बढ़ जाता है।
कडु ने पूछा कि क्या महाराष्ट्र भी ऐसे ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा सकता है, यह देखते हुए कि कुछ राज्य पहले ही ऐसे प्रतिबंध लागू कर चुके हैं। सवाल के जवाब में, फड़नवीस ने कहा, "केंद्र सरकार कानून बना सकती है और ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स पर प्रतिबंध लगा सकती है क्योंकि ये ऐप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संचालित होते हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "कुछ एक देश में पंजीकृत हैं लेकिन दूसरे देश से संचालित होते हैं, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। यह सच है कि सितारे और प्रतिष्ठित हस्तियां वित्तीय लाभ के लिए इन ऐप्स का विज्ञापन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सितारे नशे की लत वाले गेमिंग ऐप्स को बढ़ावा देने से परहेज करेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वे विज्ञापनों के माध्यम से ऐसे ऐप्स का समर्थन न करें।'
फड़नवीस ने राज्य विधानसभा को यह भी आश्वासन दिया कि उनकी सरकार ऐसे गेमिंग ऐप्स को विनियमित करने के लिए कानून के तहत प्रावधानों का पता लगाएगी।
इसके अलावा, पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने पूछा कि क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार से ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स के प्रचार विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह करेगी। चव्हाण ने कहा, "यह देखा गया है कि पिछले पांच से छह वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स का प्रचार बढ़ा है। क्या राज्य सरकार भविष्य में ऐसे विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने का अनुरोध करेगी?"
फड़णवीस ने जवाब दिया, "हम केंद्र सरकार से नियमों को लागू करने का अनुरोध कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम, जैसे कि आईडी प्रूफ प्रदान करना और गेम खेलते समय एक व्यक्ति द्वारा खर्च की जाने वाली राशि को सीमित करना, आदी व्यक्तियों द्वारा कई पहचान बनाने और अलग-अलग बैंक खाते खोलने से बच सकते हैं।"
उपमुख्यमंत्री ने कहा, "आज की तारीख में, डिजिटल क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र का अभाव है। अगर हम ऐसी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाते हैं, तो वे कानूनी जांच से बचकर डार्क नेट में चले जाएंगे और उन्हें विनियमित करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।"
अंत में, फड़नवीस ने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि वह केंद्र सरकार से गेमिंग ऐप्स पर अधिक प्रतिबंध लगाने का अनुरोध करेगी।