चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की अधिसूचना 9 मार्च को जारी कर सकता है. इसी वजह से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सभी मंत्रालयों और विभागों को 8 मार्च तक सभी लंबित परियोजनाओं का उद्घाटन करने का निर्देश दिया है.
दरअसल, आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही न तो किसी परियोजना की आधारशिला रखी जा सकती है और न ही उद्घाटन हो सकता है. किसी नई योजना का शुभारंभ भी संभव नहीं होगा. यही वजह है कि सभी मंत्रालयों को सभी परियोजनाएं शुरू करने के लिए कहा गया है. वास्तव में प्रधानमंत्री खुद 8 मार्च तक काफी व्यस्त हैं. इस दौरान वह देशभर का दौरा कर कई परियोजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं.
धुआंधार उद्घाटन कर रहे हैं पीएम
दिलचस्प बात यह है कि मोदी इन दिनों जहां भी जा रहे हैं, वहां परियोजनाओं की श्रृंखला शुरू कर रहे हैं. मिसाल के तौर पर एक दिन पहले उन्होंने अमेठी में 18 परियोजनाओं का शुभारंभ किया. इसी कड़ी में मोदी अपने दो दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की अपनी सरकार की अंतिम योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (पीएम-एसवाईएम) की शुरुआत करेंगे. नरेंद्र मोदी सरकार का सड़क परिवहन, रेलवे, कोयला, बिजली, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, पेट्रोलियम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इस्पात, खान, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य और रक्षा जैसे बुनियादी ढांचा मंत्रालयों पर विशेष जोर है.
नितिन गडकरी, पीयूष गोयल और आर. के. सिंह (ऊर्जा) के अधीन आने वाले मंत्रालयों पर विशेष नजर है. काफी हद तक इसी वजह से सभी संबंधित मंत्री परियोजनाओं के उद्घाटन के लिए राज्य दर राज्य दौरा कर रहे हैं. प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि परियोजना के उद्घाटन के लिए संबंधित मंत्री को उनके साथ उपस्थित होने की जरूरत नहीं है. मिसाल के तौर पर, पीयूष गोयल आज तमिलनाडु में एक और परियोजना शुरू कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी अपने गृह राज्य गुजरात में अपने मंत्रालय से संबंधित एक परियोजना शुरू कर रहे हैं.
पीएमओ हुआ एक्टिव
मंत्रालयों को भाजपा के 2014 के लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों पर अमल करने का भी निर्देश दिया गया है. पीएमओ ने उन्हें घोषणापत्र पर हुए अमल का बिंदुवार प्रदर्शन रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है. परियोजना निगरानी ग्रुप ने 3100 परियोजनाओं का किया समाधान सभी लंबित इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की निगरानी करने वाले प्रधानमंत्री की परियोजना निगरानी ग्रुप (पीएमजी) ने 10.76 लाख करोड़ रुपए के निवेश वाली 3100 परियोजनाओं का समाधान किया है. इस ग्रुप की स्थापना सितंबर 2015 में की गई थी.
गैर-बुनियादी ढांचा मंत्रालयों से भी मांगी रिपोर्ट : मानव संसाधन विकास मंत्रालय, वाणिज्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, महिला और बाल विकास, पर्यावरण अन्य जैसे गैर-बुनियादी ढांचा मंत्रालयों को भी निर्धारित लक्ष्य और उसकी प्राप्ति की पूर्ण रिपोर्ट 8 मार्च तक भेजने के लिए कहा गया है. उदाहरण के लिए, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्वविद्यालयों में कुलपति और उपकुलपति की नियुक्तियों की प्रक्रिया पूरी कर ली है. यहां तक कि पार्टी घोषणापत्र में वर्णित नई शिक्षा नीति भी जारी होने के लिए तैयार है. हालांकि इसे दोबारा वीटो किया जा रहा है जिससे लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक इसे टाला जा सकता है.