नई दिल्ली: गुजरात सरकार द्वारा बिलकिस बानो के बलात्कार के 11 आरोपियों को 15 साल की सजा काटने के बाद रिहा करने के फैसले पर सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस के 75 साल पूरे होने पर सभी राज्यों को चिट्ठी भेजकर आजीवन कारावास या अन्य दीर्घकालीन सजा काट रहे कैदियों में अच्छे चालचलन वालों को समयपूर्व रिहाई देने पर विचार करने के लिए कहा था।
कई राज्यों ने केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कैदियों को रिहा करने का फैसला किया। कुछ एक राज्यों ने विचाराधीन कैदियों को भी रिहा किया है। हालांकि उनका मुकदमा चलता रहेगा।
आंध प्रदेश की सरकार ने 15 अगस्त के अवसर पर 20 सजायाफ्ता और 175 आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को रिहा किया। वहीं आजादी के दिन झारखंड ने अपने यहां विभिन्न जेलों में सजा काट रहे 110 कैदियों की आजाद किया।
आजादी के अमृत महोत्सव पर उत्तर प्रदेश द्वारा 70 से अधिक जेलों में बंद 136 कैदियों को रिहा कर दिया गया है। हालांकि रिहाई की सूची में 400 कैदी शामिल थे, जिनमें से 136 की रिहाई पर सहमति बनी। इन सभी को इनके अच्छे आचरण के लिए रिहा किया गया है।
वहीं आजादी के 75 बरस पूरे होने पर छत्तीसगढ़ ने 100 बंदियों को आजाद किया। यहां बिलासपुर सेंट्रल जेल में बंद 100 कैदियों की सजा माफ कर रिहा किया गया। ऐसे ही पश्चिम बंगाल सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 99 कैदियों को रिहा किया। बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक में दो महिला कैदियों सहित कुल 81 कैदियों को रिहाई दी गई।
नागालैंड में स्वतंत्रता दिवस पर 56 विचाराधीन कैदियों को जेल से मुक्त किया गया है। इनमें दीमापुर की सेंट्रल जेल और 10 जिला जेलों के यूटीपी शामिल हैं, जिन्हें अंडर ट्रायल रिव्यू कमेटी (यूटीआरसी) द्वारा कैदियों की रिहाई के अभियान के तहत रिहा किया गया है।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पूरे होने पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने अपने यहां 51 कैदियों को रिहा किया। इसी तरह से तेलंगाना ने 28 और उत्तराखंड राज्य ने 23 कैदियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आजाद किया है।