बेंगलुरु: कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी रिश्वतखोरी और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के बीच अपने विधायकों के बीच बढ़ती अशांति से जूझ रही है, जिससे सरकार को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को भरोसा जताया कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया असंतुष्ट विधायकों से मिलकर उनकी शिकायतों का समाधान करेंगे।
परमेश्वर ने इस सवाल के जवाब में कहा कि क्या आंतरिक मुद्दे सरकार को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने कहा, "उन्होंने (विधायकों ने) अपने निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दे उठाए हैं, लेकिन क्या उन्होंने राज्य स्तर के मुद्दे उठाए हैं? उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित समस्याओं के बारे में बात की है और अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए समय पर धन जारी करने की मांग की है। मुख्यमंत्री इन मामलों को सुलझाएंगे।"
कागवाड़ से राजू कागे और अलंद से बी आर पाटिल सहित कई कांग्रेस विधायकों ने विकास कार्यों में देरी, फंड जारी होने में रुकावट और सार्वजनिक आवास आवंटन में भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए सरकार की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है।
राजू कागे ने इस्तीफा देने का संकेत देते हुए आरोप लगाया है कि प्रशासन अक्षमता और जवाबदेही की कमी के कारण "पूरी तरह से ध्वस्त" हो गया है। इस बीच, राजीव गांधी हाउसिंग कॉरपोरेशन में रिश्वतखोरी के अलंद विधायक बी आर पाटिल के आरोपों ने संकट को और बढ़ा दिया है, पाटिल ने एक लीक ऑडियो क्लिप में खुलासा किया है कि लगभग 950 घरों को भ्रष्ट तरीकों से आवंटित किया गया था।
पाटिल ने स्पष्ट किया कि उन्होंने सीधे तौर पर किसी मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन हाउसिंग बोर्ड के संचालन की गहन जांच की मांग की। सागर के विधायक बेलूर गोपालकृष्ण ने इस घोटाले को लेकर आवास मंत्री ज़मीर अहमद खान के इस्तीफे की मांग की है, हालांकि खान ने किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार किया है और जांच के लिए तत्परता जताई है।
इन घटनाक्रमों पर प्रतिक्रिया देते हुए गृह मंत्री परमेश्वर ने कहा कि उठाई गई चिंताएं मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित थीं और उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री उनका समाधान करेंगे।
उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें विपक्षी विधायकों को भी धनराशि देने का वादा किया गया है।
यहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "सभी विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपये के विकास कार्यों के लिए कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश पहले ही दिया जा चुका है। सीएम ने खुद आश्वासन दिया है कि विपक्षी विधायकों को भी धनराशि मुहैया कराई जाएगी। मेरे सहित सभी विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए कार्ययोजना तैयार कर रहे हैं। क्या हम बिना निधि के ऐसा कर सकते हैं?"
परमेश्वर ने मंत्रियों की अनुपलब्धता पर कुछ विधायकों की निराशा को स्वीकार किया, लेकिन कहा कि इस तरह के मुद्दे किसी भी सरकार में आम हैं और बातचीत के जरिए हल किए जाएंगे। कर्नाटक के मंत्री ने स्थिति का राजनीतिकरण करने के भाजपा के प्रयासों को भी खारिज कर दिया और आपातकाल जैसे ऐतिहासिक विवादों पर फिर से विचार करने के बजाय भविष्य की प्रगति पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।
इस राजनीतिक तूफान की विपक्षी भाजपा ने तीखी आलोचना की है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने व्यापक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और कांग्रेस के नेताओं के दलबदल की भविष्यवाणी की है।