जम्मू: पिछले साल जम्मू कश्मीर में 157 साल पुरानी ‘दरबार मूव’ प्रथा को दफन कर दिए जाने के उपरांत अब प्रदेश में सभी प्रकार की फाइलों के मूव पर भी प्रतिबंध लागू किया जाने लगा है। इसकी शुरुआत नागरिक सचिवालय से हुई है जहां 7 मार्च की डेडलाइन निर्धारित करते हुए किसी भी प्रकार की फाइल या डाक को स्वीकार करने की प्रथा को बंद करने का आदेश जारी किया गया है।
ई आफिस व्यवस्था के तहत सरकार चाहती है पेपरलेस कामकाज
दरअसल सरकार ने प्रदेश में पेपरलेस कामकाज की व्यवस्था बनाने के लिए सभी 199 सरकारी विभागों, संस्थानों को 30 सितंबर 2021 तक ई आफिस व्यवस्था बनाने के लिए कहा था। इसके बाद भी उन्हें नवंबर महीने तक कामकाज का तरीका बदलने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय भी दिया गया था।
ई आफिस व्यवस्था के प्रति क्या है ताजा हालात
इसके बाद भी अब तक भी काफी विभागों में ई गवर्नेंस प्रभावी बनाने की दिशा में कार्यवाही नहीं कर रहे थे। अब उनकी लापरवाही पर प्रशासन सख्त हुआ है। ऐसे में सात मार्च तक ई आफिस व्यवस्था प्रभावी बनाने में नाकाम रहने वाले विभागाध्यक्षों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।
सभी विभागों को मिलेगा वीपीएन कनेक्शन और ई मेल आईडी
एक बार फिर सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि ई आफिस व्यवस्था में काम करने के लिए सभी विभागों के अध्यक्षों को वीपीएन कनेक्शन, ई मेल आईडी आदि उपलब्ध करवा दी गई थी। इसके साथ इन विभागों के विभागाध्यक्षों व नोडल अधिकारियों को नई व्यवस्था में काम करने की ट्रेनिंग भी दी गई थी।
ऐसे में अभी भी कई विभागों में नई व्यवस्था में काम नहीं होना गलत है। अभी भी विभाग सचिवालय में कागजी फाइलें भेज रहे हैं। ऐसे में इन विभागों के प्रशासनिक सचिव अब सुनिश्चित करें कि वे नई व्यवस्था में काम करना आरंभ कर दें।