जम्मूः जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 28,400 करोड़ रुपये की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की।
यह योजना जम्मू-कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को प्रोत्साहित करेगी। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश में 4जी सेवा बहाल करने का लालीपाप थमाते हुए कहा कि जल्द ही इसे बहाल करने पर विचार व समीक्षा की जा रही है। प्रदेश में 4 जी सेवाएं बंद हुए 550 दिन हो चुके हैं।
शिक्षा से लेकर बिजनेस तक 2जी के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गया है
शिक्षा से लेकर बिजनेस तक 2जी के कारण विकास की दौड़ में पिछड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनर्वा के बावजूद मात्र दो जिलों को राष्ट्रभक्त करार देकर 4जी चलाने की खानापूर्ति कर ली गई। अब तो हालत यह है कि उप-राज्यपाल भी अपने प्रत्येक भाषण और संवाददाता सम्मेलन में 4जी को जल्द चलाने की बातें करते हैं।
उप-राज्यपाल ने कहा कि नई औद्योगिक नीति से एक ओर जहां प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी तो वहीं 4.5 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से उत्पादन और सेवा क्षेत्र को अधिक लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि पिछले 16 महीनों में जम्मू-कश्मीर समृद्धि और आर्थिक सफलता की गारंटी के साथ नए अवसरों के क्षेत्र के रूप में उभरा है।
प्रदेश में बीस हजार करोड रुपयों का निवेश जुटाया जाएगा
वीरवार को जम्मू में संवाददाता समेलन में नई औद्योगिक योजना को लागू करने की घोषणा करते हुए उपराज्यपाल ने बताया कि इसके माध्यम से प्रदेश में बीस हजार करोड रुपयों का निवेश जुटाया जाएगा। यह योजना प्रदेश में साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार देगी।
उन्होंने बताया कि योजना के तहत शहरों , कस्बों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों को अधिक महत्व दिया जाएगा व इस योजना के तहत ब्लाक स्तर तक रोजगार मुहैया करवाने में मदद दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत प्रदेश में रोजगार स्थापित करने वालों को चार तरह की राहतें दी जाएंगी। नई औद्योगिक नीति के तहत 17 सेक्टरों को बल दिया जाएगा।
यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर में पर्यटन उद्योग को बढ़े पैमाने पर बल मिलेगा। सरकारी जमीन के साथ निजी जमीन पर उद्वद्योग स्थापित करने में सहयोग मिलेगा। उपराज्यपाल ने बताया कि इस नीति को सफल बनाने के लिए तीन हजार एकड़ जमीन चिन्हित की गई है व लैंड बैंक बनाकर उद्योगों को बल देने की नीति भी तय की जा रही है। अलबत्ता उन्होंने स्पष्ट किया कि अगर कोई इस औद्योगिक नीति के तहत फायदा लेकर आगे काम नहीं चलाता है तो उससे जमीन वापिस ले ली जाएगी।