बेंगलुरु: “2030 तक हमारे पास गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से आने वाली बिजली की 40 प्रतिशत क्षमता होगी। हमने 2021 में यानी 9 साल पहले ही लक्ष्य हासिल कर लिया। आज कुल स्थापित क्षमता 43 प्रतिशत गैर-जीवाश्म है जिसका अर्थ है 187 हजार मेगा वाट गैर-जीवाश्म क्षमता। हमारी विकास दर सबसे तेज है. भारत पहले ही एक लीडर के रूप में उभर चुका है।”
वैज्ञानिक प्रगति में एक महत्वपूर्ण छलांग को चिह्नित करने वाले एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, माननीय केंद्रीय कैबिनेट ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने नए अंतःविषय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र (आईसीईआर) के निर्माण की आधारशिला रखते हुए यह बात कही। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (पीएफसी) द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) पहल के तहत समर्थित, आज बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) बेंगलुरु में भवन का निर्माण किया गया।
इस स्मारकीय परियोजना का अनावरण के.जे.जॉर्ज, ऊर्जा मंत्री, कर्नाटक सरकार; पी.सी. मोहन, संसद सदस्य, लोकसभा केंद्रीय निर्वाचन क्षेत्र, बेंगलुरु; तेजस्वी सूर्या, संसद सदस्य, लोकसभा दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र, बेंगलुरु; गौरव गुप्ता एडीशनल चीफ सेकरेटरी, मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक), पीएफसी और श्री अली शाह, कार्यकारी निदेशक, सीएसआर, पीएफसी सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। यह ऊर्जा अनुसंधान और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
आरके सिंह ने आगे कहा, “हमने अपने विनिर्माण स्रोतों से 85 प्रतिशत पवन ऊर्जा स्थापित की है। हम भारत से पवन ऊर्जा टर्बाइन निर्यात करते हैं। भारत सौर सेल और मॉड्यूल का समर्थन कर रहा है। हमारे पास सौर सेल और मॉड्यूल के लिए 42000 मेगा वाट विनिर्माण क्षमता है। हमारे पास निर्माणाधीन सौर सेल और मॉड्यूल की 48000 मेगा वाट विनिर्माण क्षमता है। भारत की ट्रांसमिशन प्रणाली अग्रणी प्रौद्योगिकी का एक उदाहरण है। पूरा देश एक ग्रिड से जुड़ा है। सरकार भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए सभी उपाय करेगी। ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने जबरदस्त बदलाव किया है। आज का भारत पुराने भारत से भिन्न है। हमारे पास ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंच है। सरकार ने हर गांव और टोले में बिजली पहुंचायी है और हर घर को बिजली से जोड़ा है। हमने 19 महीनों में 29 मिलियन घरों को विद्युतीकृत किया, और अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने इसे ऊर्जा पहुंच का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे तेज़ विस्तार कहा। आरके सिंह ने कहा कि हम नेतृत्व कर रहे हैं और जैसे-जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, मांग बढ़ गई है। 2014 से 9 वर्षों में, मांग बढ़कर 107 हजार मेगा वाट हो गई है, यानी 2014 में 136 हजार मेगा वाट से बढ़कर अब 243 हजार मेगा वाट हो गई है। सरकार का ध्यान अधिक कुशल मॉड्यूल पर है। आदिम उन्नति काफी अच्छी है। सरकार ने सभी सुविधाएं और एक शोध बजट रखा है। सिंह निराश थे और उन्होंने कहा कि समूहों या क्षेत्रों के एक साथ आने या एक साथ काम करने की कमी है। विज्ञान और उद्योगों को आगे आना चाहिए और एक साथ काम करना चाहिए। बैंकरों या बैंकिंग प्रणाली को चाहिए आगे आएं और उद्योगपतियों की मदद करें। हमें अपना पेटेंट बनाने की जरूरत है। हमें भारतीय प्रौद्योगिकी की जरूरत है। उन्होंने कहा, यह ऐसी चीज है जिसे बदलने की जरूरत है।
आरके सिंह ने कहा कि सरकार देश में हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए आवश्यक ईंधन सेल, हाइड्रोजन भंडारण और अन्य प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए उद्योग के साथ साझेदारी करेगी। यह उल्लेख करना उचित होगा कि 60.74 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता नए आईसीईआर भवन के निर्माण के लिए अपनी सीएसआर पहल के तहत पीएफसी द्वारा स्वीकृत, ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयासों का एक उदाहरण है। यह समर्थन अभूतपूर्व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए पीएफसी के समर्पण को दर्शाता है जो देश में ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के भविष्य को आकार देगा।
प्रस्तावित नई इमारत का उद्देश्य वर्तमान में आईसीईआर के पुराने बुनियादी ढांचे को बदलना है, जो भूतल और तीन मंजिलों तक फैली आधुनिक, तकनीकी रूप से उन्नत सुविधा प्रदान करता है। इसमें प्रयोगशालाएँ, कक्षाएँ, सेमिनार कक्ष, बैठक स्थान, एक पुस्तकालय और कम्प्यूटेशनल सुविधाएँ शामिल होंगी। इस नई इमारत का निर्माण सीपीडब्ल्यूडी द्वारा किया जा रहा है और इसे मार्च 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। आईसीईआर की अनुसंधान पहल नवीकरणीय ऊर्जा डोमेन के एक स्पेक्ट्रम पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन, एससीओ2, पावर और टर्बाइन और स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी के लिए नेट ज़ीरो प्रौद्योगिकी विकास शामिल है। हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों जैसे बायोमास से हाइड्रोजन और अन्य जैव ईंधन का उत्पादन, उन्नत बैटरी और ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर अग्रणी अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ।