नई दिल्ली, 19 जूनः दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना जारी है। इस बीच, दिल्ली सरकार और आईएएस अधिकारियों ने अपने सुर में नरमी लाने का संकेत दिया है और दोनों पक्ष गतिरोध दूर करने के लिए वार्ता को लेकर तैयार दिख रहे हैं।
इधर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप सरकार से पूछा कि उप राज्यपाल के दफ्तर में केजरीवाल की अगुवाई में हो रहे धरने को किसने अधिकृत किया है। न्यायालय ने यह टिप्पणी भी की कि हड़ताल या धरना किसी के दफ्तर या आवास के भीतर नहीं बल्कि बाहर किया जाता है।
उपराज्यपाल अनिल बैजल के कार्यालय में 13 जून से अनशन पर बैठे दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तबीयत बिगड़ने के बाद सोमवार को अस्पताल ले जाया गया। सिसोदिया के मूत्र में कीटोन के स्तर में तेजी से वृद्धि के बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले जाया गया। दिन में सिसोदिया ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर मामले को सुलझाने के लिए आप सरकार के मंत्रियों और नौकरशाहों की बैठक बुलाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रविवार को उनकी सुरक्षा का आश्वासन दिया था।
अधिकारियों ने उनकी सुरक्षा के बारे में केजरीवाल के आश्वासन का स्वागत किया और कहा कि वे इस मामले पर मुख्यमंत्री के साथ औपचारिक बातचीत के लिये स्वतंत्र हैं। सिसोदिया के पत्र के बाद, केजरीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘मुझे उम्मीद है कि इस मुद्दे के समाधान के लिए उपराज्यपाल जल्द से जल्द बैठक बुलाएंगे।’’
आप ने सोमवार को दिल्ली सरकार में आईएएस अधिकारियों से अपनी ‘‘हड़ताल’’ खत्म करने को कहा। पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री का उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने का आश्वासन एक ‘‘अच्छा कदम’’ है और अब इस पर समुचित प्रतिक्रिया देने की बारी ‘केंद्र एवं नौकरशाह बिरादरी’ की है।
ए जी एम यू टी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के अधिकारियों की एसोसिएशन ने कहा कि वे ‘‘पूर्ण समर्पण’’ और ‘‘उत्साह’’ के साथ काम करना जारी रखेंगे। बैजल को अपने पत्र में सिसोदिया ने कहा है, ‘‘चूंकि सुरक्षा और सेवा का मामला आपके अंतर्गत आता है इसलिये हम चाहते हैं कि बैठक आपकी अध्यक्षता में हो ताकि हमें जो भी आश्वासन देना होगा देंगे और आपके अंतर्गत जो आता है, आप देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द सभी पक्षों को बुलाएंगे और इस गतिरोध का समाधान निकालेंगे।’’
केजरीवाल अपने सहयोगियों के साथ सोमवार से उपराज्यपाल के कार्यालय में धरना देकर मांग कर रहे हैं कि उपराज्यपाल आई ए एस अधिकारियों को ‘‘हड़ताल’’ खत्म करने का निर्देश दें और घर तक राशन आपूर्ति योजना को मंजूरी दें।
उधर, केजरीवाल की शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई और उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी की स्थिति के बारे में अवगत कराया। ठाकरे के मीडिया सलाहकार हर्षल प्रधान ने कहा कि केजरीवाल ने कल ठाकरे से बातचीत की । उन्होंने कहा, ‘‘उद्धवजी का मानना है कि दिल्ली में चुनी हुयी सरकार को बिना किसी अड़चन के काम करने देना चाहिए।’’ साथ ही प्रधान ने कहा कि हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि शिवसेना केजरीवाल और आप का समर्थन कर रही है।
बहरहाल, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इस 'अराजकता और अव्यवस्था' को सुलझाने के लिए पहल करने की बजाय आंखे मूंद ली हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 'अराजकता' से जनता परेशान हैं। गांधी ने ट्वीट किया, ' दिल्ली के मुख्यमंत्री उपराज्यपाल कार्यालय में धरने पर बैठे हैं। बीजेपी मुख्यमंत्री कार्यालय में धरने पर बैठी है। दिल्ली के नौकरशाह संवाददाता सम्मेलन संबोधित कर रहे हैं।'
उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में इस 'अराजकता और अव्यवस्था' को सुलझाने के लिए पहल करने की बजाय आंखे मूंद ली हैं। गांधी ने कहा कि दिल्ली में जो नाटक चल रहा है उससे जनता परेशान है।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन की हालत स्थिर बनी हुई है। एलएनजेपी अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ने यह जानकारी दी। उपराज्यपाल कार्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे जैन को रविवार रात स्वास्थ्य खराब होने के बाद लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जैन के पेशाब में कल कीटोन का स्तर ज्यादा मिला था।लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब करें