वाराणसीः वाराणसी स्थित बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी सर्वे का काम पहले दिन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस दौरान चार तहखाने का सर्वे किया गया। सर्वेक्षण दल के सदस्य सुबह 8 बजे मस्जिद पहुंच गए थे जिन्होंने 12 बजे तक सर्वे के काम को अंजाम दिया। कुल 53 लोगों को सर्वे टीम में शामिल किया गया है। पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश ने बताया कि कल भी वीडियोग्राफी जारी रहेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, सर्वे टीम में शामिल सभी के मोबाइल बाहर जमा करा दिए गए थे। प्रशासन ने ज्ञानवापी परिसर के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिए थे। वहीं मस्जिद के 500 मीटर के दायरे में आने वालीं सभी दुकानों को बंद करा दिया गया था। कोर्ट ने सर्वे कराने की जिम्मेदारी एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्र को सौंपी है। उनके साथ स्पेशल कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी रहे। पहले दिन सर्वे में क्या कुछ सामने आया इसकी जानकारी अभी गुप्त रखी गई है। हालांकि एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मस्जिद के बाहरी हिस्से में स्वास्तिक और कमल फूल के निशान मिले हैं।
हिन्दू पक्ष के वकील के अनुसार, करीब पचास फीसदी जगह पर सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि, टीम के सदस्यों ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा करने से साफ इनकार कर दिया। हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे में प्राप्त जानकारी कोर्ट की प्रॉपर्टी है, जोकि 17 तारीख को अदालत के सामने पेश कर दी जाएगी।
15 मई यानी रविवार भी सर्वे इसी समय पर होगा। अधिकारियों ने बताया कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद पक्ष ने सर्वे में पूरा सहयोग किया। उन्होंने दो तहखानों के ताले खुद अपने कब्जे में खोले जबकि तीसरे का ताला जंग लगने के कारण नहीं खुल रहा था उसे तोड़ा गया। सर्वे टीम में वादी-प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष के अधिवक्ता, एडवोकेट कमिश्नर और उनकी टीम, DGC सिविल और उनकी टीम, विश्वनाथ मंदिर की टीम और पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों की टीम शामिल हैं।
उधर, सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगी। जस्टिस चंद्रचूड़ के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देने का आदेश शुक्रवार रात को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने निर्देश दिया कि मामले को न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।