नयी दिल्ली, 24 अप्रैल देश में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर केंद्र सरकार ने शनिवार को कोविड-19 रोधी टीके, उपचार में काम आने वाली ऑक्सीजन गैस और संबंधित उपकरणों के आयात पर मूल सीमा शुल्क की छूट की घोषणा की।
टीकों, ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों की उपलब्धता बढ़ाने और इन्हें किफायती दरों पर सुलभ करने के लिए यह फैसला किया गया है।
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा गया कि कोविड-19 टीके पर 10 प्रतिशत का मूल सीमा शुल्क तथा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों पर आयात कर और स्वास्थ्य उपकर तीन महीने के लिए हटा दिया गया है।
चिकित्सीय ऑक्सीजन पर पांच प्रतिशत की मूल दर से आयात शुल्क लगता है। टीके पर शुल्क की मूल दर 10 प्रतिशत है।
गौरतलब है कि देश में एक दिन में कोविड-19 के 3,46,786 नए मामले सामने आने के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,66,10,481 पर पहुंच गए हैं। इस समय उपचाराधीन मरीजों की संख्या 25 लाख से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार को सुबह आठ बजे जारी किए गए अद्यतन आंकड़ों में यह जानकारी दी गई।
इन आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 2,624 संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,89,544 हो गई है।
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में शुल्क हटाने के ये निर्णय किए गए। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
बयान में कहा गया, ‘‘तत्काल प्रभाव से तीन महीने के लिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों से जुड़ी वस्तुओं के आयात पर मूल सीमा शुल्क और स्वास्थ्य उपकर से पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया गया है।’’
इसके अलावा कोविड-19 टीकों के आयात पर लगने वाले मूल सीमा शुल्क में भी तीन महीने की अवधि के लिए तत्काल प्रभाव से छूट दिए जाने का फैसला किया गया।
जिन उपकरणों को सीमा शुल्क से छूट दी गई है उनमें चिकित्सीय ऑक्सीजन के अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के साथ प्रवाह मीटर, रेग्युलेटर, कनेक्टर्स और टयूबिंग, वैक्यूम प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (वीपीएसए), प्रेशर स्विंग एब्जॉरप्शन (पीएसए) ऑक्सीजन संयंत्र, क्रायोजेनिक ऑक्सीजन वायु पृथक्करण इकाइयां (एएसयू), लिक्विड/गैसीय ऑक्सीजन का उत्पादन, ऑक्सीजन कनस्तर, ऑक्सीजन भरने की प्रणाली
ऑक्सीजन भंडारण टैंक और ऑक्सीजन सिलेंडर शामिल हैं।
इनके अलावा ऑक्सीजन जेनरेटर, ऑक्सीजन ले जाने वाले आईएसओ कंटेनर, ऑक्सीजन के लिए क्रायोजेनिक रोड ट्रांसपोर्ट टैंक, उपरोक्त वस्तुओं का ऑक्सीजन के उत्पादन, परिवहन, वितरण या भंडारण के लिए उपकरणों का निर्माण सहित अन्य कई अन्य उपकरणों को छूट देने का फैसला किया गया है।
बयान में दावा किया कि इन कदमों से वस्तुओं की उपलब्धता को बढ़ावा मिलेगा और वह किफायती भी होंगे।
प्रधानमंत्री ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के निर्बाध और त्वरित सीमा निकासी प्रक्रिया को निर्बाध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके मद्देनजर राजस्व विभाग ने सीमा शुल्क विभाग में संयुक्त सचिव गौरव मसलदन को उपरोक्त कार्यों के लिए सीमा शुल्क अनुमति से संबंधित मुद्दों का नोडल अधिकारी नामित किया।
मोदी ने जोर दिया कि घर या अस्पतालों में मरीजों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए चिकित्सीय ऑक्सीजन और संबंधित उपकरणों को जुटाने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने इस संदर्भ में सभी मंत्रालयों और विभागों को मिलकर करने को कहा।
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को अवगत कराया गया कि हाल ही में रेमडेसिविर पर सीमा शुल्क हटा दिया गया है। साथ ही उन्हें बताया गया कि मरीजों की आवश्यकता को देखते हुए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन संबंधी उपकरणों को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लानी होगी।
ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ऑक्सीजन और चिकित्सा आपूर्ति में सुधार के लिए पिछले कुछ दिनों में कई फैसले किए हैं।
ऐसे ही एक फैसले के तहत भारतीय वायु सेना के विमान सिंगापुर से क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक ला रहे हैं। इसके अलावा कम समय में ऑक्सीजन टैंक की आवाजाही में भी वायु सेना मदद कर रही है।
इस बीच, वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने अपने सभी फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन उपकरणों सहित कोविड-19 के उपचार में इस्तेमाल होने वाली सभी आयातित खेपों की सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर रास्ता दें।
गौरतलब है कि कोविड-19 संक्रमण के मामलों के तेजी से बढ़ने के कारण जीवन रक्षक दवाओं और अन्य उपकरणों की भारी किल्लत हो गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया, ‘‘बंदरगाहों में विशेष रूप से ऑक्सीजन और संबंधित वस्तुओं की निकासी के संबंध में सीमा शुल्क से जुड़ी किसी भी कठिनाई में मदद के लिए सीबीआईसी द्वारा एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है।’’
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी एक ट्वीट में कहा कि कोविड-19 से लड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तहत आयातित उपकरणों और दवाओं को समय से पहुंचाने के लिए सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाई जाएगी।
बैठक में सीतारमण और गोयल के अलावा स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, नीति आयोग के सदस्य और राजस्व विभागों के सचिव, स्वास्थ्य और डीपीआईआईटी विभाग के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।
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