माफिया की जब्त जमीन पर गरीबों और दलितों के लिए बनेंगे आवास, विधानसभा में सीएम योगी ने की घोषणा

लखनऊः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार माफिया से जब्त जमीन पर दलितों और गरीबों के लिए घर बनाएगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ने 1800 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त और ध्वस्त की। हम आवास योजना बना रहे हैं। माफियाओं ने जिन जमीनों पर कब्जा कर अपनी हवेली खड़ी की थी। वहीं ध्वस्तीकरण कर गरीबों के लिए आवास बनाए जाएंगे। वहां एक गरीब, एक दलित रहेगा, ये सामाजिक न्याय है।

माफियाओं और अपराधियों को ढोकर हमारी सरकार नहीं चली और ना चलेगी। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला कल्याण की बात आज वो लोग कर रहे हैं जो दुर्दांत माफिया को राज्य में शरण देकर उसे बचा रहे थे। उन्होंने कहा माफिया को लोग अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन माफियाओं के साथ जो भी रहेगा, उसके पीछे सरकार का बुलडोजर भी जाएगा।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस साल फरवरी में विधान परिषद को बताया था कि उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल में अब तक 67,000 एकड़ भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराया है और इस पर खेल मैदान बनाने को प्राथमिकता दी गई है।

एमएलसी सुरेश कुमार त्रिपाठी द्वारा उठाए गए एक सवाल के जवाब में, सीएम आदित्यनाथ ने कहा था, "2017 में इस सरकार के गठन के बाद, सार्वजनिक और निजी भूमि को मुक्त करने के लिए एक भूमि माफिया टास्क फोर्स का गठन किया गया था। सत्ता में और अन्य चालों का उपयोग करते हुए। टास्क फोर्स ने अब तक राजस्व विभाग की 67,000 एकड़ भूमि को मुक्त कर दिया है।"

उत्तर प्रदेश पुलिस ने माफियाओं और गैंगस्टरों की कमर तोड़ने और उनकी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए राज्य में उनकी 1,800 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध संपत्ति को जब्त करने या ध्वस्त करने की कार्रवाई की है। अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी), कानून व्यवस्था, प्रशांत कुमार ने बताया था कि '"माफियाओं और गैंगस्टरों की कमर तोड़ने और उनकी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के विशेष अभियान में, हमने उनकी 1,848 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति के जब्तीकरण/ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। यह एक रिकॉर्ड है क्योंकि पहले कभी इस तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी।"

जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई उनमें पूर्व सांसद अतीक अहमद, बसपा विधायक मुख्तार अंसारी, सुंदर भाटी, ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह शामिल हैं। गुजरात की साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उसके गिरोह के 89 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया और 325 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर ध्वस्त कर दिया गया है और उसके द्वारा कब्जाई गई जमीन को भी मुक्त करा लिया गया है। उन्होंने बताया कि कि उसके गिरोह के 60 सदस्यों के हथियारों के लाइसेंस भी रद्द कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र अपने निर्धारित समय से पहले बृहस्पतिवार को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र तीन दिन चला। सत्र की शुरूआत 17 अगस्त को हुई थी और इसे 24 अगस्त तक चलना था। बृहस्पतिवार को विधानसभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और सदन में तीन दिनों तक कार्य हुआ।

अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले, सदन ने 2021-22 के लिए अनुपूरक बजट पारित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बुधवार को विधानसभा में 7301.52 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अनुपूरक बजट प्रस्तुत करते हुए कहा था कि यह 7301.52 करोड़ रुपये का बजट है जो मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित पांच लाख 50 हजार करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का 1.33 फीसद है।

विधानसभा में चित्रकूट और विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद समेत 11 विधेयक पारित

उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक-2021 और उत्‍तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक-2021 समेत कुल 11 विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गये। विधानसभा में सरकार के मंत्रियों ने अपने-अपने विभाग से संबंधित 11 विधेयक पेश किये जो ध्वनि मत से पारित हो गये।

इनमें उत्‍तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक-2021, उत्तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2021, उत्तर प्रदेश (द्वितीय) निरसन विधेयक-2021, उत्तर प्रदेश तृतीय निरसन विधेयक-2021, उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक-2021, उत्‍तर प्रदेश नगरीय परिसर किरायेदारी विनियमन विधेयक-2021, उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध (सिनेमा घर) निरसन विधेयक-2021, उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक-2021, उप्र जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक-2021 समेत 11 विधेयक शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक और उत्‍तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक-2021 में स्पष्ट किया गया है कि चित्रकूट की समस्त प्रकार की सांस्‍कृतिक और स्थापत्य संबंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को विकसित करने, अनुरक्षण और पूरी योजना का अनुश्रवण व समग्र पर्यटन का विकास करने के लिए चित्रकूट तीर्थ विकास परिषद और विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया है।

उत्‍तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद और उत्‍तर प्रदेश विंध्य धाम तीर्थ विकास परिषद में लगभग एक समान नियमावली बनाई गई है। दोनों परिषदों के लिए प्रशासनिक ढांचा भी बनाया गया है जिसमें मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति के साथ ही पदेन सदस्यों की भी नियुक्ति होगी।

(इनपुट एजेंसी)