नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को लोकसभा को बताया कि भारत-चीन संबंधों में सुधार हुआ है और उन्होंने चीन के साथ बातचीत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से लगे क्षेत्रों में अक्टूबर में हुए गश्त समझौते सहित सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाया गया। विदेश मंत्री ने सदन को बताया कि चीनी कार्रवाइयों के कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग होने के बाद 2020 से भारत-चीन संबंध असामान्य रहे हैं। मंत्री ने कहा, "यह हमारे बलों का श्रेय है कि उन्होंने रसद चुनौतियों और कोविड के बावजूद चीनी सैनिकों का तेजी से मुकाबला किया।"
जयशंकर ने कहा कि हाल के घटनाक्रमों ने भारत-चीन संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भारत सीमा समाधान के लिए एक निष्पक्ष और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य ढांचा स्थापित करने के लिए चीन के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
जयशंकर ने कहा, "आने वाले दिनों में हम सीमा क्षेत्रों में तनाव कम करने और गतिविधियों के प्रभावी प्रबंधन दोनों पर चर्चा करेंगे। विघटन चरण के समापन से अब हम अपने द्विपक्षीय जुड़ाव के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि इससे पहले सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार तनाव और विशेष घटनाक्रमों के कारण चीन के साथ हमारे समग्र संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय था।
विदेश मंत्री ने कहा, "अगली प्राथमिकता तनाव कम करने पर विचार करना होगी, जिससे एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को रोका जा सके। तत्काल प्राथमिकता टकराव वाले बिंदुओं से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करना है, जिसे पूरी तरह हासिल कर लिया गया है।" उन्होंने आगे कहा, "हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों को सर्वोपरि रखते हुए, विदेश मंत्री वांग यी के साथ मेरी हाल की बैठक में, हम इस बात पर सहमत हुए कि विशेष प्रतिनिधियों और विदेश सचिव स्तर की व्यवस्था जल्द ही बुलाई जाएगी।"
जयशंकर ने कहा कि भारत सीमा मुद्दे के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान को प्राप्त करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से चीन के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हाल के अनुभवों के मद्देनजर सीमा क्षेत्रों के प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। उन्होंने सभी परिस्थितियों में बनाए रखने के लिए तीन प्रमुख सिद्धांतों को रेखांकित किया।