नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश और हरियाणा को राष्ट्रीय राजधानी और उसके पड़ोसी इलाकों में खराब होती वायु गुणवत्ता के कारण दिल्ली की तरह पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि 19 दिसंबर 2024 के आदेश के तहत दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा और जनवरी 2025 में इसे जारी रखने पर विचार किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई की, जिसमें पटाखों पर वर्ष भर के प्रतिबंध के कार्यान्वयन, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के प्रवर्तन पर चर्चा की गई।
कोर्ट ने राज्यों को GRAP 4 से प्रभावित श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने का निर्देश दिया
कोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को GRAP 4 से प्रभावित सभी श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने का भी निर्देश दिया। "राज्य सरकारों को पता लगाना चाहिए कि कौन से श्रमिक GRAP 4 से प्रभावित हैं। श्रमिकों को भत्ता देने के लिए केवल पोर्टल पर पंजीकरण पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यदि श्रमिकों को गुजारा भत्ता देने के संबंध में कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो हम राज्य सरकारों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई शुरू करेंगे। राज्य सरकारें इस मुद्दे पर 5 जनवरी तक जवाब दाखिल करें।"
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीआर राज्यों को पुलिस अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और अन्य विभागों के अधिकारियों की कई टीमें बनाने और उन्हें दिल्ली के प्रवेश बिंदुओं का दौरा करने और GRAP IV उपायों के अनुपालन की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता गुरुवार को 'गंभीर प्लस' श्रेणी में पहुंच गई, जहां 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) शाम 4 बजे 451 दर्ज किया गया। शहर में प्राथमिक प्रदूषक PM2.5 का स्तर खतरनाक रूप से ऊंचा देखा गया, जहां 35 निगरानी स्टेशनों में से 32 ने वायु गुणवत्ता को गंभीर प्लस श्रेणी में दर्ज किया।
कुछ क्षेत्रों में AQI रीडिंग 470 तक दर्ज की गई। 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम व्यास वाले PM2.5 कण स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा करते हैं, क्योंकि सांस के साथ ये फेफड़ों में गहराई तक प्रवेश कर सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण IV के तहत बनी हुई है, जिसमें सबसे कड़े प्रदूषण-रोधी उपाय शामिल हैं। इन उपायों में निर्माण गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध और शहर में गैर-जरूरी प्रदूषणकारी ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है।