हरियाणा सरकार ने गृह मंत्री अनिल विज की आपत्ति के बावजूद रविवार को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को परिवहन विभाग में प्रधान सचिव नियुक्त कर दिया। सूत्रों ने कहा कि विज ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) काडर वाले एक पद पर भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से मिली मंजूरी का विरोध किया था। विज ने इसके लिए केंद्र से मंजूरी प्राप्त किये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया था। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय), पंचकूला कला रामचंद्रन को विभाग में प्रधान सचिव पद पर तैनात किया गया है। इससे पहले, यह पद एक अन्य आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर के पास था, जिन्हें हाल ही में राज्य सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। पूर्व में भी विज ने पुलिस अधिकारियों की कमी का हवाला देते हुए आईपीएस अधिकारियों को गैर-पुलिसकर्मी पद पर तैनात किए जाने पर अप्रसन्नता जाहिर की थी। सूत्रों ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा स्वीकृत नियुक्ति पर आपत्ति जताते हुए विज ने एक आधिकारिक पत्र में इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को आईएएस काडर के पद पर किसी आईपीएस अधिकारी की नियुक्ति से पहले केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की मंजूरी लेनी होगी। अस्थायी नियुक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियमों के प्रावधान के अनुसार एक राज्य में काडर पद को उस व्यक्ति की नियुक्ति से नहीं भरा जा सकता है जो कि एक काडर अधिकारी नहीं है। बशर्ते जब उस पद के लिए कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध न हो। नियम यह भी कहते हैं कि काडर पद केवल सिद्धांतों के अनुसार भरा जाएगा, जिसमें यह भी शामिल है कि यदि कोई चयन सूची लागू है, तो सूची में अधिकारियों के नाम के क्रम में नियुक्ति की जाएगी। नियम के अनुसार यदि चयन सूची में आने वाले नामों के क्रम से हटने का प्रस्ताव है तो राज्य सरकार कारणों सहित केन्द्र को प्रस्ताव देगी तथा केन्द्र सरकार की स्वीकृति से ही नियुक्ति की जायेगी।
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