Delhi AAP MCD: दिल्ली नगर निगम में काबिज आम आदमी पार्टी ने दिल्लीवासियों को तोहफा दिया है। AAP की नगर निगम ने दिल्लीवालों को दिए दो बड़े तोहफ़े दिए हैं। सभी पुराने हाउस टैक्स माफ कर दिया है। 100 गज से कम वालों को हाउस टैक्स मुफ़्त किया गया और 100 से 500 गज वालों को आधा देना होगा। जो दिल्लीवाले समय से वित्तीय वर्ष 2024-25 के House Tax का भुगतान करेंगे उनका पिछला बकाया सारा House Tax माफ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज के मकानों का House Tax आधा किया जाएगा।
सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश के आदिवासियों की जमीनों पर प्रशासन और बड़ी-बड़ी कंपनियों के द्वारा जबरन कब्ज़ा किया जा रहा है। इसके लिए भागवत जी का संगठन क्या कर रहा है? अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने विधानसभा में अंग्रेजी भाषा शामिल की है। मेरे हिसाब से BJP और RSS के बीच में सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, इनके बीच में कुछ गड़बड़ है।
पहले MCD के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती थी, अब कर्मचारियों को पहली तारीख़ को सैलरी मिलने लगी है। अब हम वित्तीय वर्ष 2025-26 में 100 से 500 गज वाले मकानों का House Tax हाफ करने जा रहे हैं। पिछले 2 साल में 8,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पक्का किया, अब 12,000 अन्य कर्मचारियों को भी पक्का करने जा रहे हैं।
दिल्लीवालों को राहत देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में House Tax को हाफ और माफ कर रहे हैं। मुकेश गोयल ने कहा कि हमने MCD में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का वादा किया था और आज हमारी सरकार के House Tax को लेकर लिए गए फ़ैसले से भ्रष्टाचार पर बड़ी चोट लगेगी। दिल्ली MCD के House Tax को विभिन्न श्रेणियों में Half और माफ़ करने से जनता को राहत मिलेगी।
आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने ‘गृह कर’ माफी योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि जो लोग 2024-25 का बकाया ‘गृह कर’ चुका देंगे, उनके सभी पिछले लंबित कर माफ कर दिए जाएंगे।
यह घोषणा आप नेता, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के महापौर महेश खिंची, उप महापौर रवींद्र भारद्वाज और सदन के नेता मुकेश गोयल द्वारा सोमवार को प्रेस वार्ता के दौरान की गई। इसके अलावा, 100 से 500 वर्ग गज के बीच की संपत्ति के मालिकों को 50 प्रतिशत कर छूट मिलेगी, जबकि 100 वर्ग गज से कम के गृह स्वामियों को गृह कर से पूरी तरह छूट मिलेगी।
पुनर्वास क्षेत्रों में वाणिज्यिक संपत्ति को भी कर छूट का लाभ मिलेगा और 1,300 आवासीय अपार्टमेंट के निवासियों, जिन्हें पहले कोई रियायत नहीं मिली थी, को अब कर में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी। महापौर महेश खिंची ने इस बात पर जोर दिया कि यह कदम जन कल्याण के प्रति आप की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
उन्होंने कहा, ‘‘आप ने जो वादा किया था, हमने उसे पूरा किया है। हमने पहले ही 12,000 अस्थायी एमसीडी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया है और हम 25 तारीख को होने वाली एमसीडी सदन की बैठक में इस निर्णय को आधिकारिक रूप से लागू करेंगे।’’