नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नौकरी गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत श्रमिकों को भुगतान के एकमात्र तरीके के रूप में आधार-आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि मनरेगा के तहत मजदूरों को पेमेंट के एकमात्र तरीके के तौर पर आधार-आधारित पेमेंट प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस साल जनवरी में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार-आधारित भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) का उपयोग अनिवार्य कर दिया।
एबीपीएस मोड को अनिवार्य रूप से अपनाने की प्रारंभिक समय सीमा 1 फरवरी थी जिसे बाद में 31 मार्च तक फिर 30 जून तक और अंततः 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया।
90 प्रतिशत सक्रिय मजदूरों के खाते पहले ही आधार से जोड़े गए
हालांकि, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि समय सीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। क्योंकि 90 प्रतिशत से अधिक सक्रिय श्रमिकों के खाते पहले ही आधार से जोड़े जा चुके हैं।
जून में मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, कुल 14.28 करोड़ सक्रिय लाभार्थियों में से 13.75 करोड़ को आधार संख्या से जोड़ा गया है।
मंत्रालय के अनुसार, कुल 12.17 करोड़ आधार नंबर प्रमाणित किए गए हैं और 77.81 प्रतिशत उस समय एबीपीएस के लिए पात्र पाए गए थे।
एबीपीएस के जरिए 88 प्रतिशत वेतन भुगतान
जानकारी के मुताबिक, मई 2023 में, लगभग 88 प्रतिशत वेतन भुगतान एबीपीएस के माध्यम से किया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा था कि एमजीएनआरईजीएस के लाभार्थियों को जारी किए गए जॉब कार्ड का डेटा इस आधार पर नहीं हटाया जा सकता है कि कार्यकर्ता एबीपीएस के लिए पात्र नहीं है।
ग्रामीण विकास मंत्री ने दिया जवाब
हाल ही में संपन्न मानसून सत्र के दौरान संसद में ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह के एक लिखित उत्तर के अनुसार, लगभग 1.13 करोड़ एमजीएनआरईजीएस श्रमिकों, या योजना के तहत कुल सक्रिय श्रमिकों में से लगभग आठ प्रतिशत के बैंक खातों में अभी भी पैसा जमा नहीं किया गया है।
उत्तर-पूर्वी राज्य इस प्रक्रिया में पिछड़ रहे हैं असम में 42 प्रतिशत से अधिक, अरुणाचल प्रदेश में लगभग 23 प्रतिशत, मेघालय में 70 प्रतिशत से अधिक और नागालैंड में 37 प्रतिशत श्रमिकों के खातों को आधार संख्या से नहीं जोड़ा गया है।
प्रत्यक्ष खाता हस्तांतरण मोड के साथ एक वैकल्पिक भुगतान मोड के रूप में एबीपीएस 2017 से मनरेगा के तहत उपयोग में है।
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि राज्यों को 100 प्रतिशत एबीपीएस अपनाने के लिए शिविर आयोजित करने और लाभार्थियों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।