नई दिल्लीः रेलवे से सात राज्य सरकारों ने कुल 63 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग की है, जिनमें अधिकतम 32 ट्रेनें केरल से रवाना होगी और 23 ट्रेनों का गंतव्य पश्चिम बंगाल होगा।
उल्लेखनीय है कि एक दिन पहले ही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिख कर प्रवासी श्रमिकों की वापसी के लिये इस तरह की ट्रेनों के लिये अपनी ‘शेष मांग’ बताने को कहा था। रेलवे ने कहा कि कुल ट्रेनों में अधिकतम 32 ट्रेनें केरल से रवाना होंगी, जबकि ज्यादातर ट्रेनों (23) का गंतव्य पश्चिम बंगाल होगा।
तमिलनाडु ने 10, जम्मू कश्मीर (नौ), कर्नाटक (छह), आंध्र प्रदेश (तीन), पश्चिम बंगाल (दो) और गुजरात ने एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन की मांग की है। रेलवे ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेनों की अपनी जरूरत के बारे में अब तक नहीं बताया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने 29 मई, तीन जून और नौ जून को इस विषय पर राज्यों को पत्र लिखे थे तथा इस बात पर जोर दिया था कि रेलवे अनुरोध प्राप्त होने के 24 घंटे के अंदर जरूरी संख्या में श्रमिक स्पेशल ट्रेनें मुहैया कराएगा।
तेलंगाना ने रेलवे से पृथकवास के लिए तैयार 60 डिब्बे, दिल्ली ने 10 डिब्बे मांगे
रेलवे द्वारा तैयार किये गए पृथक डिब्बे लगभग दो महीने से ऐसे ही पड़े हुए थे लेकिन अब उनकी मांग की गई है। तेलंगाना ने ऐसे 60 डिब्बे और दिल्ली ने ऐसे 10 डिब्बे मांगे हैं। रेलवे के इन डिब्बों का इस्तेमाल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पृथक-वास सुविधा के तौर पर ऐसे मरीजों को रखने के लिए किया जा सकता है जिन्हें बहुत कम लक्षण हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा तैयार की गई एकीकृत कोरोना वायरस योजना के तहत इन डिब्बों का इस्तेमाल ऐसे क्षेत्रों में किया जा सकता है जहां राज्य की सभी इकाइयां भर गई हों और उसे संदिग्ध या संक्रमित मरीजों को रखने के लिए पृथक-वास सुविधा की जरूरत हो।
रेलवे ने कहा, ‘‘तेलंगाना में सिकंदराबाद, काचीगुडा और अदिलाबाद के लिए 60 डिब्बे मांगे गए हैं। 10 डिब्बे दिल्ली में मांगे गए हैं।’’ भारतीय रेलवे ने 5,231 रेल डिब्बों को कोरोना वायरस देखभाल केंद्र के तौर पर रूपांतरित किया है। ये सभी डिब्बे गैर वातानुकूलित हैं।
लॉकडाउन: एमएसआरटीसी ने 5.37 लाख लोगों को रेलवे स्टेशनों, राज्यों की सीमाओं तक पहुंचाया
महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों सहित 5.37 लाख से अधिक फंसे लोगों को रेलवे स्टेशनों और उनके राज्यों की सीमाओं तक पहुंचाया। सरकार ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में जानकारी दी।
विज्ञप्ति में कहा गया कि प्रवासी मजदूरों और अन्य फंसे लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति मिलने के बाद से एमएसआरटीसी ने कुल 44,106 सेवाओं का परिचालन किया। इसमें कहा गया कि एमसआरटीसी ने 31 मई तक प्रवासी मजदूरों और अन्य सहित 5,37,593 लोगों को रेलवे स्टेशनों औ उनके राज्यों की सीमाओं तक पहुंचाया।
इस काम के लिए राज्य सरकार ने 104.89 करोड़ रुपये का खर्च वहन किया। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘2,28,100 लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार कराने के लिए रेलवे स्टेशनों तक पहुंचाया गया। 3,09,493 लोगों को गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक की सीमाओं तक पहुंचाया गया।’’