नई दिल्ली:कोरोना वायरस के चलते 14 अप्रैल तक देशभर में लॉकडाउन है। लोग अपने घरों में बंद, दुकानें और गाड़ियां, रेल गाड़ियों का परिचालन भी निर्धारित तारीख तक बंद रहेंगे। ऐसे में दूसरे शहरों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन की वजह से लोग जगह-जगह फंसे हुए है। इतना ही नहीं लोग अपने घरों के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर निकल पड़े हैं।
इस बीच लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों को उनके घर या निकटतम बिंदु पर पहुंचाने की व्यवस्था करने का आग्रह किया है, जहां से उनके संबंधित राज्य उन्हें उनके घरों में सुरक्षित लौटने का आश्वासन देंगे।
इससे पहले लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सांसद निधि को दो साल के लिए निलंबित किए जाने के निर्णय पर सवाल खड़े करते हुए दावा किया था कि सरकार का यह फैसला देश के आपातकाल की तरफ बढ़ने का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए।
चौधरी ने ट्वीट कर कहा था, ''सांसद निधि को निलंबित करना जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं के प्रति घोर अन्याय है क्योंकि आम मतदाता की मांग पर सांसदों को अपनी निधि विकास कार्य में खर्च करने की स्वायत्तता होती है।" उन्होंने दावा किया, '' सरकार के निर्णय से साबित होता है कि देश वित्तीय आपातकाल की तरफ बढ़ रहा है।''
उत्तर प्रदेश सरकार ने 4.81 लाख श्रमिकों के भरण-पोषण के लिए जारी किये एक-एक हजार रुपये
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को रिक्शा चालक, ऑटोरिक्शा चालक, पल्लेदारों जैसे विभिन्न श्रेणी के 4,81,755 लाख दैनिक श्रमिकों को भरण-पोषण के लिए प्रति व्यक्ति एक हजार रुपये की राशि जारी की। नगर विकास विभाग द्वारा चिन्हित इन श्रमिकों के लिए कुल 48,17,55,000 रुपये जारी किए गए।
सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक यह राशि मजूदरों के बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित की जा रही है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग जनपदों के लाभार्थियों से बातचीत भी की। प्रवक्ता ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते प्रदेश में लॉकडाउन (सार्वजनिक पाबंदी) किया गया है।
ऐसे में गरीब वर्ग के लोगों को भोजन और भरण-पोषण के लिए सरकार नकद राशि मुहैया करा रही है। इसमें रेहड़ी, ठेला, खोमचा, रिक्शा, ई-रिक्शा चालक और पल्लेदारों को एक हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता सरकार की तरफ से उनके बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। राज्य सरकार 35 लाख मजदूरों के भरण-पोषण के लिए भी राशि को सीधे बैंक खातों में भेज चुकी है। इसी तरह 11 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के बैंक खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे जा चुके हैं।