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हलाल मीट विवाद के बीच उठे मस्जिदों के लाउडस्पीकरों को प्रतिबंधित किये जाने की मांग पर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा, 'जबरदस्ती नहीं हटाएंगे'

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 5, 2022 18:31 IST

हिंदू संगठनों द्वारा इस संबंध में किये जा रहे कड़े विरोध के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि सरकार के सामने सभी समान हैं और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा।

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ठळक मुद्देकर्नाटक के सीएम ने कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटाने का काम बलपूर्वक नहीं होगाउन्होंने कहा कि सरकार के सामने सभी समान हैं और इस विवाद को बातचीत से हल किया जाएगा मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या संगठन कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है

बेंगलुरु: बुरका विवाद से हलाल मीट और फिर मस्जिदों में लगे लाउडस्पीकरों को बैन करने की हिंदू संगठनों की मांग से कर्नाटक में स्थिति बेहद तवानपूर्ण है।

हिंदू संगठनों द्वारा इस संबंध में किये जा रहे कड़े विरोध के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा कि सरकार के सामने सभी समान हैं और मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकरों को जबरदस्ती नहीं हटाया जाएगा।

उन्होंने कहा, "सरकार किसी व्यक्ति या संगठन को कानून अपने हाथ में नहीं लेने देगी और राज्य में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी।"

इस मामले में बेहद गंभीरता से टिप्पणी करते हुए सीएम बोम्मई ने कहा कि केवल बयानबाजी करने से संकट का समाधान नहीं हो सकता।

उन्होंने हिंदू मंदिरों में मुस्लिम व्यापारियों पर लगे प्रतिबंध के साथ-साथ मस्जिदों में लाउडस्पीकरों का उपयोग का जिक्र करते हुए कहा, "इन सभी घटनाक्रमों के पीछे कई चीजें शामिल हैं। इस संबंध में आदेश 2001 और 2002 में पास किए गए थे। सत्तारूढ़ भाजपा ने इस संबंध में कोई भी आदेश पारित नहीं किया है। हम सब कुछ ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे।"

मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल के बारे में बोलते हुए सीएम बोम्मई ने कहा कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही आदेश दिया जा चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि कोर्ट के आदेश का पालन आखिर क्यों नहीं किया गया।

कोर्ट द्वारा डेसिबल की सीमा निर्धारित है और साथ में उसे नापने के लिए डेसिबल मीटर खरीदने का भी आदेश दिया गया है। लेकिन यह काम सभी को विश्वास में लेकर किया जाना है।

कर्नाटक के सीएम ने कहा कि यह काम कभी भी बलपूर्वक नहीं किया जाना चाहिए। जमीनी स्तर पर पुलिस द्वारा समुदाय के नेताओं के साथ बैठक की जा रही है। यह भविष्य में भी तय किया जाएगा कि इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाए।

मंत्रिमंडल विस्तार पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री बोम्मई ने कहा कि इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के दौरान चर्चा होने की संभावना है।

तेलंगाना के नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव द्वारा बेंगलुरु के खिलाफ मजाक में की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, बोम्मई ने कहा कि तेलंगाना के मंत्री रामाराव द्वारा किया गया ट्वीट हास्यास्पद है।

उन्होंने कहा, "दुनिया भर से लोग बेंगलुरु आ रहे हैं। आज भारत में सबसे अधिक संख्या में यूनिकॉर्न और स्टार्टअप बेंगलुरु में हैं।"

टॅग्स :Basavaraj Bommaiकर्नाटक हिजाब विवादबेंगलुरुBengaluru
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