रायपुर, 12 सितंबर: भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) ने टिपण्णी की है कि छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच का फासला कम हो।
छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज विशेष सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखा।
छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिजय कुमार मोहंती ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि प्रतिवेदन में कहा गया है कि राज्य सरकार के वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए जिससे बजट अनुमान और वास्तविकता के मध्य लगातार अंतर कम हो।
प्रतिवेदन में अनुशंसा कि गई है कि राज्य सरकार को क्षेत्रीय इकाइयों से प्राप्त वास्तविक आवश्यकता के अनुसार बजट तैयार करना चाहिए और अनुमानों का सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।
मोहंती ने बताया कि प्रतिवेदन में अनुशंसा कि गई है कि वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के समय व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए। वर्ष 2016-17 के दौरान 80,202.32 करोड़ रुपय के कुल बजटीय प्रावधानों के समक्ष 19,743.88 करोड़ रूपए खर्च नहीं किये जा सके, इस तरह कुल 24.62 प्रतिशत की बचत हुई थी। बजट में किए गए आवंटन के बावजूद राज्य सरकार लगभग 20,000 करोड़ रुपये खर्च करने में नाकाम रही।
मोहंती ने कहा कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-17 के बजटीय आवंटन का लगभग 25 प्रतिशत खर्च नहीं किया था। लेकिन अनुपूरक बजट के माध्यम से बार-बार अतिरिक्त बजटीय आवंटन लेना अच्छा वित्तीय प्रबंधन नहीं कहा जा सकता है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को वास्तविक जरूरत के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए, जिससे अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हों। बजट अनुमान और व्यय में दो-चार प्रतिशत की भिन्नता समझा जा सकता है लेकिन 25 प्रतिशत की भिन्नताओं को गंभीरता से देखा जाना चाहिए।