नयी दिल्ली, 26 नवंबर दिव्यांगजनों के केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने बृहस्पतिवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान दिव्यांगों के कल्याण के लिए किए गए ठोस कार्यों पर एक रिपोर्ट सौंपे। साथ ही केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने उनसे आग्रह किया कि आयुक्तों की नियुक्ति की जाए और जल्द से जल्द राज्य परामर्श बोर्ड का गठन करें।
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत की अध्यक्षता में चौथी बैठक में राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई कि दिव्यांग लोगों के लिए आरक्षित सीटों से संबंधित आंकड़े पारदर्शी तरीके से रखने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था बनाई जाए और अगर कोई बैकलॉग रिक्तियां हैं तो विशेष भर्ती अभियान चलाया जाए।
एक बयान में बताया गया कि बोर्ड ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों को सलाह दी कि ‘एसेसिबल इंडिया कैंपेन’ को मिशन मोड में लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और दिव्यांग लोगों के लिए मुख्य आयुक्त के परामर्श से संबंधित क्षेत्र में पहुंच योग्य मानकों को छह महीने के अंदर अंतिम रूप दें और इसे अधिसूचित करने के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को सौंपें।
बैठक में जिन अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें आरपीडब्ल्यूडी कानून, 2016, एसेसिबल इंडिया कैंपेन और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी परियोजना को लागू करना शामिल है।
इसमें बताया गया कि केंद्रीय परामर्श बोर्ड ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया कि स्वतंत्र राज्य आयुक्तों की नियुक्ति की जाए और अगर अभी तक राज्य परामर्श बोर्ड का गठन नहीं हुआ है तो इनका गठन जल्द से जल्द किया जाए।
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