बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने सिद्धारमैया ने सोमवार को कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अन्नभाग्य योजना की घोषणा होते ही राज्य को चावल की आपूर्ति रोककर गरीब विरोधी, गंदी राजनीति कर रही है। उन्होंने इस बात पर भी आक्रोश व्यक्त किया कि केंद्र सरकार इसे मुफ्त में नहीं देगी।
सिद्धारमैया ने सोमवार विधान सौध के बैंक्वेट हॉल में अन्न भाग्य योजना के लाभार्थियों को सीधे नकद हस्तांतरण का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने कहा, "हम 34 रुपये प्रति किलोग्राम का भुगतान करेंगे।" उन्होंने इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला।
मुख्यमंत्री ने कहा कि "केंद्र सरकार द्वारा कर्नाटक के लोगों को चावल की आपूर्ति बंद करने के बाद, उसने ई-नीलामी के माध्यम से उस चावल की नीलामी शुरू कर दी। लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अब कोई भी ई-नीलामी के माध्यम से चावल खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा है। क्या हमें इसे कहना चाहिए?" गंदी राजनीति है या नहीं?”
उन्होंने मीडिया के जरिए देश की जनता से सवाल किया कि क्या इसे कन्नड़ लोगों के खिलाफ नफरत की राजनीति कहा जाना चाहिए या नहीं।'' अब 4 करोड़ 42 लाख लाभार्थियों के खाते में सीधे 170 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया ने सवाल किया कि गरीबों और मध्यम वर्ग को दो वक्त का खाना मिले तो बीजेपी को क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि लोग इस पैसे को अपने भोजन पर खर्च कर सकते हैं और आरामदायक जीवन जी सकते हैं।
सरकार के गठन के 50वें दिन 'अन्नभाग्य-शांतिपूर्ण जीवन के लिए खाद्य सुरक्षा' नारे के तहत ऐतिहासिक कार्यक्रम शुरू किया गया।उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अन्नभाग्य लोगो जारी किया। परियोजना के बारे में सूचना पत्र स्वास्थ्य मंत्री के एच मुनियप्पा द्वारा जारी किया गया था। इस दौरान रामलिंगारेड्डी, बी एस सुरेश और एच के पाटिल सहित मंत्री और विधायक उपस्थित थे।
नकद धनराशि सबसे पहले मैसूरु और कोलार जिलों के लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई। मंगलवार से हर दिन चरणबद्ध तरीके से राज्य के सभी लाभार्थियों को पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। डीबीटी के बाद मुख्यमंत्री ने योजना का प्रमोशनल वीडियो जारी भी किया। गौरतलब है कि दस साल पहले इसी दिन सिद्धारमैया ने पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर इस योजना की शुरुआत की थी।
सिद्धारमैया, जिन्होंने बसव जयंती पर पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, ने बसवन्ना की दसोहा संस्कृति के अनुसार कर्नाटक को भूख मुक्त बनाने की अपनी जीवन की आकांक्षा के संकल्प के तहत अन्नभाग्य योजना की घोषणा की थी।