CBSE New Rule: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने 1 जुलाई से 9वीं और 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए तीन भाषाएँ पढ़ना जरूरी कर दिया है। इनमें से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय होनी चाहिए। यह फैसला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन (NCF-SE) 2023 से जुड़े शिक्षा सुधारों का हिस्सा है।
सीबीएसई ने साफ किया है कि अगर स्टूडेंट्स तीसरी भाषा में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं भी करते हैं, तो भी उन्हें 10वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से नहीं रोका जाएगा। इस सब्जेक्ट का मूल्यांकन स्कूलों द्वारा किया जाएगा, न कि बोर्ड एग्जाम सिस्टम के जरिए।
क्यों लिया गया फैसला?
CBSE का कहना है कि इसका मकसद NEP 2020 के तहत तीन-भाषा फॉर्मूले को ज्यादा सख्ती से लागू करना है। इसका लक्ष्य भाषा सीखने की प्रक्रिया को राष्ट्रीय शिक्षा सुधारों के अनुरूप लाना और यह सुनिश्चित करना है कि स्टूडेंट्स स्कूल के दौरान कई भाषाएँ सीखें।
बोर्ड ने कहा है कि इस बदलाव का मकसद स्टूडेंट्स को अंग्रेज़ी के साथ-साथ भारतीय भाषाएँ सीखने के लिए भी प्रोत्साहित करना है। बताया जा रहा है कि इसका एक और मकसद बहुभाषी शिक्षा के ज़रिए विषयों की समझ को बेहतर बनाना और 10वीं क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ही भाषा की पढ़ाई शुरू करवाना है।
अब क्या जरूरी है?
1 जुलाई से, CBSE के तहत 9वीं क्लास के स्टूडेंट्स को तीन भाषाएँ पढ़ना ज़रूरी होगा, जिन्हें R1, R2 और R3 कहा जाएगा। इनमें से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय होनी चाहिए। ज़्यादातर स्कूलों में, अंग्रेज़ी R1 के तौर पर जारी रहेगी। कोई विदेशी भाषा तभी चुनी जा सकती है, जब पहले से ही दो भारतीय भाषाएँ चुन ली गई हों; और उस स्थिति में, उसे तीसरी भाषा या चौथी अतिरिक्त भाषा के तौर पर पढ़ा जा सकता है।
तीसरी भाषा (R3) के तौर पर क्या चुना जा सकता है?
तीसरी भाषा आमतौर पर भारतीय भाषाओं में से ही चुनी जाती है। स्टूडेंट्स कोई भी भारतीय मूल की भाषा पढ़ सकते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, बंगाली, असमिया, मणिपुरी, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, उर्दू, या उनके स्कूल या राज्य में उपलब्ध कोई अन्य क्षेत्रीय भाषा।
CBSE ने यह साफ़ कर दिया है कि तीन भाषाओं में से कम से कम दो भाषाएँ भारतीय होनी चाहिए, इसलिए R3 ज़्यादातर इसी समूह में से चुनी जाएगी।
कुछ मामलों में, स्टूडेंट्स तीसरी भाषा के तौर पर कोई विदेशी भाषा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा केवल कुछ खास शर्तों के तहत ही संभव होगा। फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, जापानी या रूसी जैसी कोई विदेशी भाषा R3 के तौर पर तभी ली जा सकती है, जब छात्र पहले से ही दो भारतीय भाषाओं की पढ़ाई कर रहा हो।
स्कूल इसे कैसे मैनेज करेंगे?
CBSE ने स्कूलों से कहा है कि वे 30 जून तक OASIS पोर्टल पर क्लास 6 से 9 के लिए अपने भाषा के ऑप्शन अपडेट कर दें। जब तक नई किताबें उपलब्ध नहीं हो जातीं, तब तक स्कूल क्लास 9 के छात्रों के लिए क्लास 6 की R3 की किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
शिक्षकों की संभावित कमी से निपटने के लिए, बोर्ड ने कुछ उपाय सुझाए हैं, जैसे कि स्कूलों के बीच शिक्षकों को शेयर करना, ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लास का इस्तेमाल करना, रिटायर हो चुके भाषा शिक्षकों को शामिल करना, और दूसरे विषयों के ऐसे काबिल शिक्षकों का इस्तेमाल करना जो उस भाषा को जानते हों।
बोर्ड ने यह भी कहा है कि सपोर्ट मटीरियल, सैंपल पेपर और इंटरनल असेसमेंट के लिए गाइडलाइंस जल्द ही जारी की जाएंगी।
तीसरी भाषा के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं
CBSE ने साफ किया है कि तीसरी भाषा (R3) के लिए क्लास 10 के लेवल पर कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका असेसमेंट पूरी तरह से स्कूलों द्वारा इंटरनल मूल्यांकन के ज़रिए किया जाएगा।
R3 में मिले नंबर फाइनल CBSE सर्टिफिकेट में दिखाए जाएंगे। बोर्ड ने यह भी साफ कर दिया है कि तीसरी भाषा में अपने परफॉर्मेंस के आधार पर छात्रों को क्लास 10 की बोर्ड परीक्षाओं में बैठने से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा।
स्कूलों की चिंताएं
कई स्कूलों के प्रिंसिपलों ने कहा है कि यह बदलाव अचानक आया है और इससे एकेडमिक सेशन की प्लानिंग में चुनौतियां आएंगी। उन्होंने प्रशिक्षित भाषा शिक्षकों की कमी, टाइमटेबल में बदलाव और छात्रों पर एकेडमिक बोझ बढ़ने जैसी मुश्किलों की ओर इशारा किया है। कुछ शिक्षाविदों ने यह भी कहा है कि स्कूलों को इस बदलाव की तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया, क्योंकि एकेडमिक सेशन पहले से ही चल रहा है।