नई दिल्ली: ऑस्ट्रेलिया के बाद अब कनाडा भी गूगल और फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा जैसे डिजिटल समाचार मध्यस्थों को डिजिटल मीडिया को उचित राजस्व देने का कानून लेकर आने वाला है।
प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करेगा कि फेसबुक और गूगल जैसे प्लेटफॉर्म वाणिज्यिक सौदों पर बातचीत करें और समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए उचित भुगतान करें।
कानून गूगल और फेसबुक के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर सामग्री के लिए मूल समाचार प्रकाशकों को भुगतान करना अनिवार्य कर देगा। वहीं, विवाद की स्थिति में रेडियो-टेलीविजन एंड टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर मध्यस्थता और निर्णय करेगा।
इससे पहले पिछले साल ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा ही एक अभूतपूर्व कानून पारित किया था। कनाडा के इस कानून के प्रभावी होने पर भारत के अखबारों और डिजिटल समाचार प्रकाशकों को गूगल और मेटा के खिलाफ लड़ाई में बड़ी मदद मिलेगी।
दरअसल, भारत में प्रमुख समाचार पत्रों और डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन (डीएनपीए) ने गूगल के एकाधिकार के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के समक्ष यह मामला रखा है। आयोग ने इस पर जांच शुरू करवाई है।
सीसीआई में मामले रखने वालों में सभी प्रमुख भारतीय समाचार प्रकाशक शामिल हैं। इनमें अमर उजाला, जागरण न्यू मीडिया, दैनिक भास्कर, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इनाडु, मलयालम मनोरमा, एबीपी नेटवर्क, जी मीडिया, मातृभूमि, हिंदू, एनडीटीवी, लोकमत, एक्सप्रेस आदि प्रमुख हैं।