प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए और केंद्रीय मंत्रिमंडल आत्मनिर्भर भारत पैकेज को मंजूरी दी। बैठक में सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना को तीन साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी देने के अलावा छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर किया गया।
पीआईबी महानिदेशक केएस धतवालिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में छोटे उद्योगों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर कर दिया गया। बता दें कि कोरोना वायरस के लिए जारी आर्थिक पैकेज में सरकार ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी।
धतवालिया ने बताया कि मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्र प्रायोजित योजना (भारतीय सूक्ष्मजीव खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण की योजना) को मंजूरी दी, जो कि भारत के आधार पर असंगठित क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ है।
उन्होंने आगे बताया कि मंत्रिमंडल ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (HFC) के लिए एक नई विशेष तरलता योजना शुरू करने के वित्त मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें NBFC/HFC की तरलता स्थिति में सुधार होगा।
बैठक के दौरान कोल और इग्नाइट खदानों की नीलामी के नए नियमों और नए ब्लॉक्स की मंजूरी भी दी गई। सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था।
पीएम मोदी ने किया था 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान
बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को कोरोना संकट से जूझ रहे अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जताते हुए पैकेज की घोषणा की थी।
इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पांच दिनों तक किसानों, प्रवासी मजदूरों, नौकरीपेशा वर्ग, MSMEs और NBFCs के लिए कई तरह के राहत उपायों की घोषणा की। इसके अलावा कोयला, खनिज उत्खनन, विमानन सहित आठ क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देने की बात सरकार की ओर से कही गई।