Union Cabinet (केन्द्रीय मंत्रिमंडल) - भारत गणराज्य में कार्यकारी अधिकार का प्रयोग करता हैं। इस में वरिष्ठ मंत्री सम्मिलित होते हैं, जिनका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। केवल प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री ही कैबिनेट के सदस्य होते हैं। Read More
पीएम मोदी द्वारा लाल किले से पारंपरिक श्रमिकों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की घोषणा करने के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए 13,000 रुपये के परिव्यय को मंजूरी दे दी। ...
Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक फरवरी, 2023 को संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करेंगी। चालू वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि दर घटकर सात प्रतिशत पर आने का अनुमान है। ...
कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में एक संशोधन पेश करेगी और इसके परिणामस्वरूप विशेष विवाह अधिनियम और व्यक्तिगत कानूनों जैसे हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 में संशोधन लाएगी। ...
सरकार चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजना... भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामान विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) को 1,700 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 2025-26 तक बढ़ा सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे विनिर्माण, निर्यात ...
वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड़ ने चिकित्सा समुदाय से कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए 50,000 करोड़ रुपये की कोविड-प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजना (एलजीएससीएएस) का लाभ उठाने को कहा है। इससे महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य ...
सरकार चमड़ा एवं फुटवियर उद्योग के लिए प्रोत्साहन योजना... भारतीय फुटवियर, चमड़ा और सहायक सामान विकास कार्यक्रम (आईएफएलएडीपी) को 1,700 करोड़ रुपये के खर्च के साथ 2025-26 तक बढ़ा सकती है। एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इससे विनिर्माण, निर्यात ...
देश में पामतेल के उत्पादन को बढ़ाने के केन्द्र सरकार के नये मिशन के पहले वर्ष में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने केंद्र से राज्य में पामतेल की खेती के रकबे को पहले वर्ष में 12,000-15,000 हेक्टेयर तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। केंद्रीय मंत ...
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को सभी हितधारकों से कहा कि वे भविष्य में महामारी की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए गैर-महानगरों में स्वास्थ्य सुविधा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ ...
