नई दिल्ली: गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार, 31 मार्च को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। केजरीवाल ने पीएम मोदी के डिग्री सर्टिफिकेट की डिटेल मांगी थी। अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस मामले पर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के प्रधानमंत्री की डिग्री मामला उठाने के पीछे की कोशिश अपना भ्रष्टाचार छिपाने की थी।
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "अब यह तत्थ्यों के साथ सामने आ रहा है कि केवल श्री मनीष सिसोदिया ही नहीं आम आदमी पार्टी के अन्य लोग भी भ्रष्टाचार के द्वारा शराब नीति को प्रभावित करने के जिम्मेदार थे। अब इन्हें कोई न कोई तो स्वांग रचना ही है, इसलिए विषय प्रधानमंत्री जी की डिग्री का नहीं, विषय इनके भ्रष्टाचार का था, उसे छिपाने के लिए यह स्वांग रचा।"
अरविंद केजरीवाल पर सीधा आरोप लगाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से विक्षिप्त हो गए हैं। पता नहीं क्या क्या-उल्टा सीधा बोलते जा रहे हैं। निम्नता पर आ रहे हैं और कोर्ट से फटकार भी खा रहे हैं। उन्होंने जिस तरह की भाषा, शैली और भाव भंगिमा का इस्तेमाल किया है वो निम्नतम स्तर की है।"
बीजेपी प्रवक्ता ने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इतने शातिर हैं कि अपने पास कोई विभाग जान बूझकर नहीं रखा। सारे भ्रष्टाचार केजरीवाल के इशारे पर ही होते हैं लेकिन वह ये सारे काम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे लोगों से कराते हैं ताकि खुद बचे रहें और जांच भी हुई तो दूसरे फंसें।
केजरीवाल पर स्वांग रचने का आरोप लगाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, "अब इनकी वो वैगन-आर नहीं दिखती, मैं बंगला नहीं लूंगा लेकिन ले लिया, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा लेकिन ले ली। कोई एक बिंदु बता दीजिए जिन पर इन्होने अपना स्टैंड कायम रखा हो। इसलिए हम इनको सबसे बड़ा स्वांग रचने वाला कहते हैं। हम साफ यह कहना चाहते हैं कि- केजरीवाल जी, बहुत बड़बोले आप होंगे लेकिन बड़बोलेपन से कुछ हासिल नहीं होने वाला और बहुत ही निर्लज्जता आप दिखा रहे हैं और इस से भी आपको कुछ नहीं मिलने वाला।"
बता दें कि पीएम मोदी की डिग्री से संबंधित मामले में गुजरात हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें पीएमओ के जन सूचना अधिकारी और गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के जन सूचना अधिकारी को पीएम नरेंद्र मोदी के स्नातक और स्नातकोत्तर का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था।