पटनाः बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग पर राज्य में सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन में सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा है. बिहार भाजपा अध्यक्ष डा. संजय जायसवाल ने आज यहां तक कह दिया कि देश में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान ही नहीं रह गया है.
उन्होंने कहा है कानून के तहत और 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के कारण यह संभव नहीं है. डा, जायसवाल ने कहा कि झारखंड, तेलंगना, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत कई राज्य इसकी मांग कर रहे हैं. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ऐसे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संपर्क करें.
विशेष राज्य के दर्जे की मांग करने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधि मंडल अगर प्रधानमंत्री से मिलने जाता है तो उसमें मैं भी चलने को तैयार हूं. उन्होंने आंध्र प्रदेश के हुए बंटवारे का जिक्र करते हुए कहा जब आंध्र और तेलंगाना का बंटवारा हुआ तब केंद्र की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी.
बाद में इस मुद्दे पर कांग्रेस सरकार ने संसद में ही वादा किया, लेकिन वह उसे पूरा नहीं कर सकी. उस समय आंध्र के विशेष दर्जे की मांग को कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय विकास आयोग को भेज दिया था. 14वें वित्त आयोग के प्रविधानों का जिक्र करते हुए डा. जायसवाल ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने जो निर्णय लिया है, उसमें देश में विशेष राज्य का प्रवाधान समाप्त हो गया है.
न सिर्फ बिहार बल्कि देश के कई अन्य राज्य भी विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते रहे हैं. उन्होंने कहा कि हमें ख़ुशी होगी कि बिहार को जितना ज्यादा मिले. दरअसल, जदयू की ओर से लगातार ललन सिंह ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं. जदयू की ओर से हाल के दिनों में कई बार केंद्र से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की गई है.
पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह ने शनिवार को भी इसके पक्ष में बयानबाजी की थी. वहीं सत्ताधारी भाजपा ने इस मुद्दे पर न तो जदयू की मांग का विरोध किया है और ना ही खुलकर समर्थन. वहीं विपक्षी दल राजद ने जदयू के सुर में सुर मिलाकर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे के लिए केंद्र पर दवाब बनाने की मांग की है.
वहीं, ललन सिंह ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर अपनी प्रतिक्रया देते हुए कहा कि हम भाजपा से नहीं देश के प्रधानमंत्री से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं. उन्होंने इस मांग को जायज बताते हुए नीति आयोग की रिपोर्ट का भी हवाला दिया.