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'भारत बंद': हिंसा, गिरफ्तारी और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी, जानें सभी बड़ी अपडेट्स

By आदित्य द्विवेदी | Updated: April 3, 2018 07:47 IST

एससी-एसटी एक्ट से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के खिलाफ कई दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को 'भारत बंद' का आवाह्न किया था। हिंसक प्रदर्शन ने समूचे उत्तर भारत को अपनी चपेट में ले लिया। जानें इससे जुड़ी सभी ताजा खबरें...

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नई दिल्ली, 3 अप्रैलः सोमवार को दलित संगठनों के 'भारत बंद' ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया। प्रदर्शन की आंच पूरे देश में फैली लेकिन समूचा उत्तर भारत बुरी तरह प्रभावित हुआ। यह प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विरोध में बुलाया गया था जिसमें एससी-एसटी एक्ट के तहत सरकारी अधिकारियों की तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई थी। अधिकारियों के मुताबिक अकेले मध्य प्रदेश में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई गोलीबारी में कम-से-कम छह लोगों की मौत हो गयी। उत्तर प्रदेश में दो और राजस्थान से एक व्यक्ति की मौत की खबर मिली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी जारी है। 'भारत बंद' से जुड़ी सभी बड़ी अपडेट के लिए पढ़ते रहिए lokmatnews.in.

- सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार आगरा, हापुड़, गाजियाबाद और मेरठ में मंगलवार को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मेरठ के जिलाधिकारी ने बताया कि मंगलवार को 1 से लेकर डिग्री कॉलेज तक कोई कक्षाएं नहीं चलेंगी। हालाकि 10वीं और 12वीं के साथ यूनिवर्सिटी के एग्जाम अपने तयशुदा कार्यक्रम के अनुरूप ही होंगे।

केंद्र ने दलित संगठनों के राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान हिंसक प्रदर्शनों के बाद आज 1700 दंगा रोधी पुलिसकर्मियों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब रवाना किया। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) की आठ कंपनियां उत्तर प्रदेश, चार कंपनियां मध्य प्रदेश और तीन कंपनियां राजस्थान भेजी गई हैं। आरएएफ की एक कंपनी में लगभग 100 कर्मी होते हैं।

यह भी पढ़ेंः दलितों का प्रदर्शन: भाजपा ने राहुल को बताया मौके का फायदा उठाने वाला 'राजनीतिक गिद्ध'

- मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब सहित अन्य स्थानों पर आगजनी, गोलीबारी और तोड़फोड़ की खबरों के बीच कई राज्यों ने बंद के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया था और संचार एवं रेल समेत परिवहन सेवाएं अस्थायी तौर पर रोक दी थीं।

- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से एससी/एसटी कानून पर दिये गए अपने हालिया फैसले की समीक्षा करने का आग्रह किया है। सरकार का कहना है कि शीर्ष न्यायालय के फैसले से इस समुदाय के संवैधानिक अधिकारों का हनन होगा।

- इसके अलावा गुजरात, ओडिशा, हरियाणा, पंजाब, झारखंड समेत करीब 14 राज्यों में भारत बंद का असर देखा गया है। यहां प्रदर्शनकारियों ने न केवल दुकानें बंद करवाई बल्कि उग्र प्रदर्शन भी किया। इस दौरान उन्होंने कई दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया। स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज भी किया। साथ ही साथ कई जगह हवाई फायरिंग भी करनी पड़ी।

यह भी पढ़ेंः भारत बंदः मेरठ में फूंकी पुलिस चौकी और दो बसें, BSP नेता समेत 200 लोगों को हिरासत में लिया 

- केंद्र सरकार ने एससी/एसटी ऐक्ट ( SC/ST Act) पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है। 20 मार्च को सुप्रीम कोर्ट SC/ST एक्ट पर फैसला सुनाया था। जिसपर पुनर्विचार याचिका दायर करते हुए केंद्र सरकार ने तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगाने और अग्रिम जमानत को मंजूरी दिए जाने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा है।

यह भी पढ़ेंः भारत बंद आंदोलन हिंसा में हुआ तब्दील, प्रदर्शनकारियों ने बरपाया कहर, 8 लोगों की मौत और कई घायल 

- दलितों की बदहाली के लिए कांग्रेस प्रमुख की ओर से सत्तारूढ़ पार्टी को जिम्मेदार ठहराए जाने के बाद भाजपा ने पलटवार किया है। पार्टी ने दलितों के उत्थान के लिए सरकार के प्रयासों को रेखांकित करते हुए राहुल गांधी को मौके का फायदा उठाने वाला ‘राजनीतिक गिद्ध’ बताया।

टॅग्स :दलित विरोधभारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)इंडियन नेशनल काँग्रेससुप्रीम कोर्ट
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