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बेंगलुरु: मटन या कुत्ते का मांस को लेकर हंगामे के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने नमूने की जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 27, 2024 16:47 IST

शुक्रवार शाम को केएसआर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हिंदूवादी समूहों ने आरोप लगाया कि एक विक्रेता मटन के रूप में कुत्ते का मांस बेच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मांस के कार्टन जयपुर से जयपुर-मैसूर एक्सप्रेस के ज़रिए लाए गए थे।

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बेंगलुरु:कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में संदिग्ध मांस परिवहन की रिपोर्ट के बाद, खाद्य सुरक्षा और मानक विभाग के आयुक्त ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए। विभाग ने कहा कि कल रात एकत्र किए गए मांस के नमूनों को परीक्षण के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है। शुक्रवार शाम को केएसआर रेलवे स्टेशन पर उस समय अफरा-तफरी मच गई जब हिंदूवादी समूहों ने आरोप लगाया कि एक विक्रेता मटन के रूप में कुत्ते का मांस बेच रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि मांस के कार्टन जयपुर से जयपुर-मैसूर एक्सप्रेस के ज़रिए लाए गए थे। हालांकि, विक्रेता ने दावा किया कि यह मटन है और वह पिछले 12 सालों से इस धंधे में शामिल है।

इस बीच, खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और मांस के नमूने एकत्र किए, ताकि प्रयोगशाला में जांच की जा सके और पता लगाया जा सके कि किस जानवर का मांस ले जाया जा रहा था। आयुक्त ने कहा, "निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि राजस्थान से ट्रेन के माध्यम से प्राप्त पार्सल स्टेशन के बाहरी परिसर में एक परिवहन वाहन में लोड किए जा रहे थे। 90 पार्सल थे, और निरीक्षण करने पर पार्सल में पशु का मांस पाया गया। जानवरों की प्रजातियों के संबंध में विश्लेषण के लिए नमूने एकत्र किए गए और खाद्य प्रयोगशाला में भेजे गए।"

आयुक्त ने यह भी वादा किया कि अगर किसी अन्य मांस को मिलाने का कोई मामला पाया जाता है तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पार्सल भेजने वालों और प्राप्तकर्ताओं के FSSAI लाइसेंस के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जा रही है। अगर कोई विसंगति पाई जाती है, तो कानून के अनुसार आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।"

इस बीच, इसने बेंगलुरु के निवासियों और मांस प्रेमियों के बीच दहशत पैदा कर दी है। एक एक्स पोस्ट में, इंफोसिस के पूर्व सीएफओ मोहनदास पई ने लिखा, "यह चौंकाने वाला है। हमारी सरकार कब कार्रवाई करेगी?"

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