पंजाब पुलिस ने बृहस्पतिवार को बताया कि जिस पटाखा फैक्टरी में विस्फोट हुआ था, वह अवैध है। गुरदासपुर जिले के बटाला स्थित पटाखा फैक्टरी में बुधवार को हुए विस्फोट में 23 लोगों की मौत हो गई और 27 लोग घायल हुए हैं। इस विस्फोट के बाद बृहस्पतिवार को भी राहत एवं बचाव कार्य जारी है।
अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की टीम मलबे में खोज कर रही है ताकि यदि कोई व्यक्ति वहां अब भी फंसा हुआ है, तो उसे बचाया जा सके। बटाला वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपिंदरजीत सिंह ने बताया, ‘‘फैक्टरी अवैध रूप से चल रही थी। मुझे इसके बारे में पहले पता नहीं चला, अन्यथा इसे बंद कर दिया जाता।’’
उन्होंने कहा, ‘‘अब हम बटाला शहर में सभी फैक्टरियों के लाइसेंसों की जांच कर रहे हैं।’’ इस बीच, सिविल अस्पताल में कुछ पीड़ित परिवारों ने वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि फैक्टरी बंद करने का बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद इसे बंद नहीं कराया गया।
उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। उन्होंने जालंधर रोड पर घनी आबादी वाली गुरु राम दास कॉलोनी में अवैध रूप से फैक्टरी चलाने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किए जाने की भी मांग की।
एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा, ‘‘अब सरकार क्या जांच करेगी... अवैध रूप से फैक्टरी चलाने की अनुमति देने के लिए शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।’’ गुरदासपुर जिले के बटाला में जालंधर रोड पर स्थित इस पटाखा फैक्टरी में शाम करीब चार बजे विस्फोट हुआ था। दुर्घटना में 23 लोगों की मौत हुई है।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि विस्फोट से आसपास के मकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, कुछ की छतें भी गिर गई हैं। विस्फोट की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गयी। अधिकारियों ने बताया कि विस्फोट में फैक्टरी के कर्मचारियों, फैक्टरी मालिक के परिजनों और राहगीरों की मौत हुई है।
गंभीर रूप से घायल सात लोगों को अमृतसर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन को सौंप दिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि जल्दी ही चंडीगढ़ से एक फॉरेंसिक टीम नमूने लेने के लिए यहां पहुंचेगी।
गौरतलब है कि इसी फैक्टरी में 2017 में भी विस्फोट हुआ था जिसके बाद स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिकायत देकर इसे बंद करने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। पंजाब सरकार पहले ही मामले की मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश दे चुकी है।