नई दिल्ली: पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने चुनावी सभाओं में 11 फरवरी तक प्रतिबंध को बढ़ा दिया है। लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ मामलों में रियायत भी दी है। मसलन आयोग द्वारा सियासी दलों को 1000 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली शारीरिक रैलियों की अनुमति दी है। वहीं 500 लोगों की अधिकतम क्षमता वाली इनडोर बैठकें की जा सकेंगी। डोर-टू-डोर अभियान के लिए बीस लोगों को अनुमति दी गई।
सोमवार को जारिए हुए आयोग के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक अब राजनीतिक दलों को कुछ हद तक छूट भी दी गई है कि। अब सियासी दलों को 500 व्यक्तियों (मौजूदा 300 व्यक्तियों के बजाय) या हॉल की क्षमता का 50% या एसडीएमए द्वारा निर्धारित निर्धारित सीमा की इनडोर बैठकों की अनुमति है।
आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते चुनाव आयोग ने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनावी सभाओं और रैलियों में प्रतिबंध लगाया है। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं।
गोवा, उत्तराखंड में 14 फरवरी को एक चरण में, पंजाब में 20 जनवरी को एक चरण में, तो मणिपुर में दो चरण और उत्तर प्रदेश में सात चरणों में मतदान की प्रकिया कराई जाएगी।
मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होंगे। जबकि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहला चरण का मतदान होगा। 403 विधानसभा वाले इस सूबे में सातवां यानि आखिरी चरण 7 मार्च को होगा और पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे।